उत्तराखंड विधानसभेच्या अध्यक्षांनी सचिवालयातील 228 नियुक्त्या केल्या रद्द, सचिवही निलंबित

डेहराडून । महाईन्यूज । विशेष प्रतिनिधी ।
उत्तराखंड विधानसभा सचिवालयातील नियुक्त्यांमधील अनियमिततेच्या प्रकरणी सभापती रितू भूषण खंडुरी यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. विधानसभा सचिवालयातील वादात अडकलेल्या 228 नियुक्त्या रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. आता यावर सरकार निर्णय घेईल. दुसरीकडे विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
जेडी कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष
त्याचवेळी विधानसभेतील नियुक्त्या रद्द केल्याने जदमध्ये आलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांनी विधानसभेत पोहोचून सभापतींसमोर निदर्शने केली. येथे पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. तज्ज्ञ समितीच्या अहवालाच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तपासणीत ते नियमाविरुद्ध असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. विधानसभा सचिवालयातील नियुक्त्यांचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी कार्मिक विभागातील निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या समितीकडे सोपविण्यात आली होती. सन २०१२ पासून आतापर्यंत या नियुक्त्या करण्यात आल्याचे सभापतींनी सांगितले. यापूर्वी झालेल्या नियुक्त्यांबाबत कायदेशीर मत घेतले जात आहे. कोटिया चौकशी समितीने उत्तराखंड विधानसभा भरती प्रकरणाचा चौकशी अहवाल गुरुवारी रात्री उशिरा सभापती रितू खंडुरी भूषण यांच्याकडे सादर केला. त्यानंतर रितू खंडुरी यांनी शुक्रवारी माध्यमांशी संवाद साधला.
480 पैकी 228 नियुक्त्या रद्द
समितीच्या चौकशी अहवालाची माहिती विधानसभा अध्यक्ष रितू खंडुरी भूषण यांनी शुक्रवारी दिली. त्यांनी 480 पैकी 228 नियुक्त्या रद्द केल्या आहेत. सचिव मुकेश सिंघल यांनाही त्यांनी निलंबित केले आहे. 228 नियुक्त्यांमध्ये माजी उपराष्ट्रपती गोविंद सिंग कुंजवाल यांच्या कार्यकाळातील 150 आणि प्रेमचंद अग्रवाल यांच्या कार्यकाळातील 78 नियुक्त्यांचा समावेश आहे.
तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल यांच्या भूमिकेची चौकशी केली जाईल, असे ते म्हणाले. त्याचबरोबर 2012 पूर्वी झालेल्या नियुक्तीची कायदेशीर चौकशी होणार आहे. समितीने कौतुकास्पद काम केल्याचे ते म्हणाले. या नियुक्त्या रद्द करण्याचा प्रस्ताव समितीने सादर केला आहे. नियमांविरुद्ध केलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.




