ओबीसी आरक्षण दोन महिन्यांत लागू होईल यासाठी प्रयत्न करा ; फडणवीस यांचा सरकारला सल्ला
मुंबई | स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रभाग रचना निश्चित करून राज्य निवडणूक आयोगाला पाठविण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्याची तरतूद करणारे विधेयक विधिमंडळात एकमताने मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले, शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील गोळा केल्याशिवाय ओबीसी आरक्षण ठेवता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आणि आमदार नितेश राणे यांना राज्य सरकार राजकीय सूडबुद्धीने वागणूक देत असल्याची टीका फडणवीस यांनी केली. राणे हे केंद्रीय मंत्री असताना त्यांना चौकशीसाठी नऊ तास थांबवून ठेवण्यात आले.
राणे पिता-पुत्रांबाबत आत्महत्या केलेल्या तरुणीसंबंधी त्यांनी केलेल्या वक्तव्यांबाबत चौकशी करण्यात येत होती. त्यांची व कुटुंबीयांची भेटही कधी झालेली नाही आणि न्यायालयाने अटकपूर्व जामीनही मंजूर केला असताना चौकशीच्या नावाखाली केंद्रीय मंत्री व आमदारांना नऊ तास अडकवून ठेवणे अयोग्य असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
