मुंबई | प्रतिनिधी
स्थानिक स्वराज संस्था निवडणुकीत ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण मिळावं यासाठी सुनावणी होती. मात्र ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्याचे सांगत ओबीसी आरक्षणाबाबत आज मंत्री छगन भुुजबळ यांनी भुमिका स्पष्ट केली आहे.
भुजबळ म्हणाले, की “आम्ही सुप्रीम कोर्टाने दिलेला ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करणार. माहिती जमा करायला वेळ लागेल. पण जो डेटा आहे त्या आधारावर आरक्षण द्यावे. सुप्रीम कोर्टाने म्हंटले होते की डेटा तुम्ही आयोगाला द्या, आम्ही आमचा डेटा निवडणूक आयोगाकडे पाठवला आहे.” महाराष्ट्रात ओबीसींची संख्या ३८ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. यामुळे त्यांना आरक्षण देण्यास कुठलीही हरकत नाही असं आयोगाने सांगितले आहे. अशी माहितीही त्यांनी दिली.
