मागासवर्गीय अधिका-यांच्या तक्रारींबाबत पालिका प्रशासनाची उदासिनता

• अधिका-यांना राज्य शासनाच्या निर्देशाचा पडला विसर
• पालिका आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित

पिंपरी / महाईन्यूज

मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्या तक्रारी व प्रश्नांचे स्थानिक पातळीवरच निराकरण करण्याचे महाराष्ट्र सरकारचे आदेश आहेत. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका परिपत्रक क्र. प्रशा /10 अ/कावि/744/2018, दि. 12/10/2018 नुसार ठोस कार्यवाही होणे अनिवार्य आहे. मात्र, गेल्या कित्येक वर्षांपासून या आदेशाची पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाकडून अंमलबजावणी झाली नाही. या आदेशाची अंमलबजावणी करून आपल्याला पदोन्नती देण्यात यावी, अशी मागणी समाज विकास अधिकारी संभाजी ऐवले यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे केली आहे.

अधिकारी ऐवले यांनी आयुक्तांना पत्र पाठविले आहे. त्यात म्हटले आहे की, मी हिंदू-होलार अनुसूचीत जाती या प्रवर्गातील अधिकारी असून नागरवस्ती विकास योजना विभागात समाज विकास अधिकारी गट ब या पदावर 22 ऑगस्ट 2014 पासून कार्यरत आहे. तसेच, या विभागाच्या सहायक आयुक्त (सामुहिक विकास), सहायक आयुक्त (दिव्यांग कक्ष) आणि मुख्य समाज विकास अधिकारी या तिन्ही पदांची अर्हता धारण करत आहे. तिन्ही पदांवर पदोन्नतीसाठीचे तीन ठराव महापालिका सभांमध्ये संम्मत झाले आहेत. परंतु, त्याची अंमलबजावणी होऊन आजपर्यंत पदोन्नती देण्यात आलेली नाही.

महापालिकेचे परिपत्रक क्र. प्रशा/10अ/744/2018, दि. 12/10/2018 नुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील मागासवर्गीय अधिकारी यांच्या पदोन्नती व अन्य स्वरुपाच्या तक्रारी व प्रश्न स्थानिक पातळीवर सोडविण्यात यावेत. या दृष्टीने राज्य शासन परिपत्रक क्रमांक बैठक 2017/प्र. क्र. 100/16 ब (सी) दि. 3 मार्च 2018 नुसार शासनाने निर्देश दिले आहेत. यांसदर्भात केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग यांना सादर करणे बंधनकारक आहे. त्याचा आढावा प्रधान सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग यांच्यामार्फत घेतला जाणार आहे. अनुसूचित जाती कल्याण समितीने देखील यासंदर्भात सूचना दिल्या आहेत.

शासनाच्या निर्देशानुसार पालिका प्रशासनातील सक्षम प्राधिका-याने मागासवर्गीय अधिका-यांच्या तक्रारींची शहानिशा करणे बंधनकारक आहे. त्यातील सत्यता पडताळून पाहणे, तक्रारी व विषयांचे अनुषंगाने तक्रारदारास पाचारण करून सुनावणी घेणे, तक्रारदाराचे म्हणणे ऐकून घेणे, कायदेशीर बाबी पाहून समुपदेशन करणे, त्याचा संभ्रम दूर करणे तसेच तत्सम नियमांनुसार कार्यवाही करून स्थानिक पातळीवर प्रकरण निकाली काढणे अनिवार्य आहे. मात्र, प्रशासनाकडून ही कार्यवाही केली जात नसल्यामुळे मागासवर्गीय अधिका-यावर अन्याय होत आला आहे. आयुक्तांनी यासंदर्भात कडक भूमिका घेऊन सहायक आयुक्त (सामुहिक विकास), सहायक आयुक्त (अपंग कक्ष) किंवा मुख्य समाज विकास अधिकारी या तिनपैकी कोणत्याही एका पदावर मला पदोन्नती द्यावी, अशी ऐवले यांची मागणी आहे.