- पोलीस आयुक्तांचे प्रयत्न : पूर्वी लागायचे दोन महिने
पुणे – पासपोर्ट कार्यालयाकडून दोन ते तीन दिवसांत प्रक्रिया झाल्यानंतरही केवळ पोलीस व्हेरिफिकेशनला लागणाऱ्या विलंबामुळे नागरिकांना पासपोर्ट मिळण्यास महिना ते दोन महिने लागत होते. हा काळ कसाबसा 36 दिवसांवर आणण्यास पोलीस आयुक्त कार्यालयाला यश आले होते. मात्र, तरीही नियमाप्रमाणे 21 दिवसांत पोलीस व्हेरिफिकेशन होत नव्हते. दरम्यान, पोलीस आयुक्तपदाची सूत्रे डॉ. के. व्यंकटेशम यांनी स्वीकारताच हा कालावधी कमी करण्यास त्यांनी प्राधान्य दिले.
यासंदर्भात सहायक पोलीस आयुक्त डॉ. प्रीती टिपरे म्हणाल्या, राज्यामध्ये पासपोर्ट काढणाऱ्यांची सर्वाधिक संख्या पुणे शहरात आहे. जानेवारी 2018 ते 1 ऑक्‍टोबर 9 लाख 38 हजार 678 जणांनी पासपोर्टसाठी अर्ज केले आहेत. पासपोर्ट कार्यालयाकडून व्हेरिफिकेशनसाठी कागदपत्रे आल्यावर नियमाप्रमाणे 21 दिवसांत पोलीस व्हेरिफिकेशन बंधनकारक आहे. मात्र, व्हेरिफिकेशनसाठी जुलैपर्यंत 36 दिवस लागत होते.
पोलीस आयुक्तांनी पुढकार घेतल्यानंतर पोलीस उपायुक्त (विशेष शाखा) अशोक मोराळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कामकाज सुरू केले. कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देऊन व त्यांची कामाची क्षमता वाढवून केवळ दीड महिन्यात बदल घडवण्यात आला. आजच्या दिवशी 11 दिवसांत पासपोर्टसाठी पोलीस व्हेरिफिकेशन करण्यात यश मिळाले आहे. पासपोर्ट व्हेरिफिकेशनसाठी सर्वांत जास्त वेळ पोलीस ठाण्याकडून मिळणाऱ्या टपालासाठी जातो. तसेच अर्जदार घरी उपलब्ध नसल्याने पोलीस कर्मचाऱ्यास अनेकदा त्याच्याशी संपर्क साधवा लागतो. यासाठी पोलीस कर्मचाऱ्यांचे समुपदेशन करुन त्यांना अर्जदाराच्या उपलब्ध वेळेप्रमाणे टाईम मॅनेजमेंट करण्यास सांगण्यात आले होते. याचाही उपयोग मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. पुढील काही दिवसांत टपाल सेवा बंद करुन, कागदपत्रांचे पोलीस ठाण्यातच स्कॅनिंग करुन अधिकाऱ्यांच्या सहीसह कागदपत्रे इ-मेलव्दारे पाठविण्याचे प्रयोजन करण्यात येणार आहे.
पोलीस आयुक्तालयातील परकीय नोंदणी विभागात दररोज 250 ते 300 परदेशी नागरिक नोंदणीसाठी भेट देतात. तर 2018 मध्ये आजवर 6,775 परदेशी नागरिकांनी स्टुडंट व्हिसासाठी नोंदणी केली आहे. यामध्ये सर्वाधिक प्रमाण अफगाणिस्तानातील नागरिकांचे आहे. यापुढे परदेशी नागरिकांना परकीय नोंदणी विभागात प्रत्यक्षात यावे लागणार नाही, अशी यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. परदेशी नागरिकांना ऑनलाइन अर्ज करण्याबरोबरच त्यांची मुलाखातही ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात येणार आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात वेळेचे बचत होईत. यापुढे फक्त पाकिस्तानी नागरिकांचीच मुलाखत फेस-टू-फेस घेण्यात येईल.
– डॉ. प्रीती टिपरे, सहायक पोलीस आयुक्त.
