जम्मू-काश्मीरला विशेषाधिकार देणाऱ्या कलम-35A वरील सुनावणी जानेवारीपर्यंत स्थगित
- पुढील सुनावणी 19 जानेवारी 2019 रोजी होणार
नवी दिल्ली – जम्मू काश्मीरला विशेषाधिकार देणाऱ्या कलम 35A वरील सुनावणी न्यायालयाकडून जानेवारीपर्यत स्थगित करण्यात आली आहे. सुनावणीला स्थगिती देण्याचा निर्णय सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने घेतला असून आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ही 19 जानेवारी 2019 रोजी होईल.
कलम 35A च्या वैधतेला अश्विनी उपाध्याय यांनी याचिकेच्या माध्यमातून आव्हान दिले होते. जम्मू काश्मीरमध्ये लवकरच स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे कलम 35A वरील सुनावणीला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटाॅर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी सुनवाणी दरम्यान न्यायालयाला जम्मू काश्मीरमधील परिस्थितीची माहिती दिली. सध्या सर्व सुरक्षा यंत्रणा या राज्यामध्ये होणाऱ्या स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीच्या तयारी करण्यात व्यस्त आहेत, असं वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितल.
‘कलम 35A’चा इतिहास काय ..?
14 मे 1954 रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी एका आदेशानुसार, राज्यघटनेत 35A हा नवीन कलम जोडला. कलम 35A हे कलम 370 चा भाग आहे.
कलम 35A नुसार, जम्मू-काश्मीरमध्ये जन्मलेली व्यक्तीलाच जम्मू-काश्मीरचा नागरिकत्व मिळेल. म्हणजेच इतर कुणीही व्यक्ती जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थानिक म्हणून राहू शकत नाही. शिवाय इतर ठिकाणची कुणीही व्यक्ती जम्मू-काश्मीरमध्ये संपत्ती खरेदी करु शकत नाही.
