मुंबई | महाईन्यूज
मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी आज मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. यावेळी ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांच्याकडून आरक्षणाच्या सुनावणीच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेतला. या बैठकीला एकनाथ शिंदे, दिलीप वळसे पाटील, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांचीही हजेरी होती. येत्या 17 मार्चला सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची सुनावणी होणार आहे. त्या अनुषंगानं बैठकीत चर्चा करण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षण प्रश्नी न्यायालयात बाजू मांडताना कुठल्याही त्रुटी राहता कामा नयेत अशा सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचं मंत्री अशोक चव्हाण आणि एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं आहे. बैठकीनंतर चव्हाण म्हणाले की, मराठा आरक्षण कायदा टिकला पाहिजे, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आपल्या बाजूने लागला पाहिजे, यासाठी राज्य सरकारने ज्येष्ठ विधीज्ञ नेमले आहेत. या विधीज्ञांबरोबर चर्चा करून या प्रकरणाच्या सुनावणीबाबत विविध पैलूंनी चर्चा करण्यात आली आहे. आझाद मैदानावरील मराठा उमेदवारांच्या आंदोलनाबाबत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात चव्हाण म्हणाले की, मराठा आरक्षण लागू झाले पाहिजे, हाच राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच हा कायदा करण्यात आला व त्या अंतर्गत मराठा समाजातील उमेदवारांना शासकीय सेवेमध्ये सामावून घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. या उमेदवारांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून, त्यांच्या अडचणीवर मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे सांगून चव्हाण यांनी या आंदोलकांना आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले. यावेळी मंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात येत्या 17 मार्च रोजी होणाऱ्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ श्री.रोहतगी व इतर विधीज्ञांबरोबर पूर्वतयारीसाठी चर्चा झाली. मराठा आरक्षणासंदर्भात न्यायालयात बाजू मांडताना कुठल्याही त्रुटी राहता कामा नये, अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या आहेत.
