दर्जा निरीक्षण यंत्रणा

पर्यावरणाची हानी झाल्यामुळे लवादने महाराष्ट्र सरकारला तब्बल १२ हजार कोटींचा दंड

नागपूर : घन आणि कचरा व्यवस्थापनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांचे पालन न केल्यामुळे आणि राष्ट्रीय हरित लवाद कायद्याच्या कलम १५ नुसार…

Read More »