‘पीएमआरडीए’ हद्दीत दाेन टीएमसी पाण्याची तूट !
आयुक्त योगेश म्हसे यांची पत्रकार परिषद : पुणे डिजास्टर मॅनेजमेंट फोर्सची स्थापना
पिंपरी-चिंचवड | पुणे महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकारण हद्दीत झपाट्याने नागरिकरण वाढत आहे. हद्दीतील नागरिकांना महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदांच्या वतीने पाणीपुरवठा केला जात आहे. पीएमआरडीए नागरिकांना पाणीपुरवठा करत नाहीत. पीएमआरडीए हद्दीत सध्यःस्थितीत दाेन टीएमसी पाण्याची तूट असल्याची कबुली पीएमआरडीचे आयुक्त याेगेश म्हसे यांनी दिली. तसेच पाण्याच्या तुटीसंदर्भात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडे बैठकही हाेणार असल्याचे त्यांनी मंगळवारी (दि.29) पत्रकार परिषदेत सांगितले.
आकुर्डी येथील पीएमआरडीए कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेला अतिरिक्त आयुक्त दीपक सिंगला, मुख्य अभियंता रिनाज पठाण, जनसंपर्क अधिकारी डाॅ. ज्ञानेश्वर भाले आदी अधिकारी उपस्थित हाेते.
पीएमआरडीए हद्दीतील नागरिकांना तुम्ही पाणी देत नसताना बांधकामांना परवानग्या देत असल्याबाबत म्हसे यांना विचारले असता ते म्हणाले, पीएमआरडीए हद्दीतील पाच किलोमीटर परिघाच्या क्षेत्रातील ग्रामीण भागांना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी महापालिका, नगरपालिका आणि जल जीवन प्राधिकरणाची आहे. याबाबत शासन निर्णय आहे. त्यामुळे संबंधित शासकीय यंत्रणांनीच पाणीपुरवठा करणे बंधनकारक आहे. मात्र, पुणे आणि पिंपरी महापालिका आयुक्तांनी पाणी देण्यास नकार दिल्याचे विचारल्यानंतर शासन निर्णयानुसार काम करत असल्याचे म्हसे म्हणाले. तसेच पीएमआरडीए हद्दीत सध्यःस्थितीत दाेन टीमसी पाण्याची तूट भासत असून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री याबाबत बैठक घेणार असल्याचेही ते म्हणाले.
पीएमआरडीए हद्दीत सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते
पीएमआरडीए हद्दीत नियोजित रस्त्यांबाबत निर्णयात बदल केला आहे. यापुढील काळात सर्व रस्ते हे सिमेंट काँक्रीटचे करण्यात येणार असल्याचे सांगत म्हसे म्हणाले, ग्रामीण भागातील रस्ते हे अधिक चांगल्या प्रकारे होऊन पुढील अनेक वर्षे त्याची पुन्हा देखभाल करण्याची गरज पडणार नाही. रस्ते तयार केल्यानंतर त्याची दुरुस्ती देखभाल नेमकी कोण करणार, याबाबत स्थानिक नागरिकांना कल्पना नसते. त्यामुळे अनेक वर्ष त्या रस्त्याकडे कोणी पाहत नाही. मात्र, संबंधित रस्ता तयार केल्यानंतर त्याची दोष दायित्व निश्चित करण्यात येणार असून, दहा वर्षांपर्यंत त्या रस्त्याची जबाबदारी ही ठेकेदाराची असणार आहे, असेही म्हसे म्हणाले.
कमी दराच्या निविदा स्वीकारणार नाही
पीएमआरडीएच्या हद्दीतील विविध कामासाठी ते आपल्यालाच मिळावे, यासाठी 30 ते 45 टक्के कमी दराने निविदा काही ठेकेदार भरत आहेत. कमी दराच्या निविदांमुळे विकास कामांची गुुणवत्ता राहत नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे 30 ते 45 टक्के कमी दराच्या निविदा स्वीकारण्यात येणार नाहीत. 20 टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी दराच्या निविदांचा स्वीकार केला जाणार असल्याचे आयुक्त याेगेश म्हसे यांनी स्पष्ट केले.
पुणे डिजास्टर मॅनेजमेंट फोर्सची स्थापना
जिल्ह्यात आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास पीएमआरडीएच्या वतीने पुणे डिजास्टर मॅनेजमेंट फोर्सची स्थापना करण्यात आली आहे. यामध्ये 60 जणांचे पथक असणार आहे. त्याचबरोबर पीएमआरडीए हद्दीत सध्य:स्थितीत 3 फायर स्टेशन असून आणखी 10 फायर स्टेशन उभारण्याचे नियोजन असल्याचे योगेश म्हसे यांनी सांगितले
तालुका कार्यालय सुरू करणार
पीएमआरडीएची हद्द आणि विस्तार मोठा आहे. त्यामुळे नागरिकांना विविध कामांसाठी आकुर्डी किंवा औंध येथील पीएमआरडीएच्या कार्यालयात येणे शक्य होत नाही. त्यामुळे प्रत्येक तालुक्यात कार्यालय सुरू करण्यात येणार आहेत. काही तालुक्यांमध्ये जागा मिळाली असून 1 मे पासून कार्यालय सुरू करण्यात येणार आहे.
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
