पुणे : पूर्व प्राथमिक शाळांकडून अवाजवी पद्धतीने आकारल्या जाणाऱ्या प्रवेश शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, शासनाने सर्वप्रथम नर्सरी शाळांसाठी कठोर अशी नियमावली तयार करून त्याची त्वरित अशी अंमलबजावणी करावी. या नियमाची पायमल्ली करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी महापॅरेंट्स पालक संघटनेने शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे केली आहे.
राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याच्या अगोदरच अनधिकृत शाळेची माहिती आपल्या शिक्षण विभागाच्या वेबसाईटच्या माध्यमातून पालकांना कळविणे अत्यंत गरजेचे आहे. प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अनधिकृत शाळांची यादी प्रसिद्ध करून काहीच साध्य होणार नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाने अनधिकृत शाळांची यादी प्रवेशप्रक्रिया सुरू होण्याच्या अगोदरच प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे, असे मत महापेरेंट्स पालक संघटनेचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष दिलीपसिंग विश्वकर्मा यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा – मोहन भागवत यांचं महत्त्वाचं वक्तव्य, “अहिंसा आपल्या देशाचा धर्म आहे, पण कुणी वाईट..”
सध्या संपूर्ण राज्यभरात खासगी नर्सरी शाळांचे पेव फुटलेले आहे. या खासगी नर्सरी शाळांवर राज्य सरकारचा कोणताही अंकुश नाही. राज्यातल्या सर्व खाजगी नर्सरी शाळांनी येत्या सात दिवसाच्या आत राज्य सरकारच्या पोर्टलवर नोंदणी करण्याचे बंधन शालेय शिक्षण विभागाने घातले आहे. या खाजगी नर्सरी शाळांच्या बाबतीत राज्य सरकारने यापूर्वी कोणतेही नियम बनवलेले नव्हते. त्यामुळे अनेक नर्सरी शाळा पालकांकडून मनमानी पद्धतीने फी ची वसुली करून पालकांची आर्थिक फसवणूकच करीत होत्या. आता याला आळा बसला पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आलेली आहे.
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
