भूसंपादनाच्या मोबदल्यात टीडीआर देण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी हालचाली….
पुणे : महापालिकेतील टीडीआर प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ असल्याचा आरोप केला जातो. या प्रक्रियेत वेळ जात असल्याने जागा त्रासून जातात. त्यांचा त्रास कमी सुलभ करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. आता भूसंपादनाच्या बदल्यात टीडीआर देण्याची कार्यवाही गतिमान करण्यासाठी या प्रक्रियेतील टप्पे कमी करणे आणि तांत्रिक अडचणी कमी करण्याबाबत उपाययोजना करणे आणि ही प्रक्रिया गतीमान करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिले आहेत. भूसंपादन प्रक्रिया वेळेत झाल्यास महत्वाचे प्रकल्प मार्गी लागतील आणि नागरीकांना सुविधा उपलब्ध होतील, या दृष्टीने महापालिका आयुक्त प्रयत्नशील असल्याची माहिती शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी दिली.
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी बैठक झाली. या बैठकीमध्ये भूसंपादनामुळे प्रकल्पांना होणारा विलंब, भूसंपादनातील प्रामुख्याने जागेच्या मोबदल्यात टीडीआर देण्याच्या प्रक्रियेला लागणारा दिर्घकाळ, भूसंपादना अभावी रखडलेले महत्वाचे प्रकल्प या अनुषंगाने ही बैठक झाल्याची माहिती प्रशांत वाघमारे यांनी दिली. भूसंपादनामध्ये संबधित जागा मालकांकडून येणार्या प्रस्तावांमध्ये कायदेशीर अडचणी (लिटीगेशन) यामुळे प्रामुख्याने विलंब होतो. या पाठोपाठ मोजणीच्या प्रक्रियेलाही विलंब लागतो. कागदपत्रांची पूर्तता हा भाग जागा मालकांच्या बाजूचा विषय असल्यानेही बरेचदा विलंब होतो, यावर प्रामुख्याने चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा – दृष्टिहीन मुली, आदिवासी विद्यार्थिनी, बचत गट महिलांकडून राज्यपालांना रक्षाबंधन”
वाघमारे म्हणाले की, टीडीआर निर्मितीच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर विधी विभागाकडून ४५ दिवसांमध्ये भूसंपादनातील कायदेशीर बाबींबाबत स्पष्ट करणे आवश्यक करता येईल. विधी विभागाकडून त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्याची पूर्तता करण्याचा पहिला टप्पा ९० ते १२० दिवसांचा राहील, यासाठी प्रयत्न करावेत. दुसर्या टप्प्यात जागा मोजणी हा महत्वाचा घटक असतो. शासनाच्या भूमिअभिलेख विभागाकडून ही मोजणी होते. मोजणीला विलंब लागत असल्याने महापालिकेच्या अधिकार्यांच्या उपस्थितीत सुरवातीलाच मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण करून हा टप्पा कमी करता येईल का यावर लक्ष द्यावे. पहिल्या टप्प्यात महापालिकेचे रस्ते, मिसिंग लिंक व काही महत्वाचे प्रोजेक्टस हे भूसंपादनाअभावी प्रलंबित राहू नये यासाठी कालमर्यादेत टीडीआर देण्याची प्रक्रिया करण्याकरिता एसओपी तयार करावी. असे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
