पुणे : जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत ग्रंथालयांना अनुदान उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे. या निधीच्या माध्यमातून ग्रंथालये अद्ययावत करण्यात येणार आहेत, तसेच राज्यातील शासकीय व सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्व अडचणी सोडण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे प्रतिपादन उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, ग्रंथालय संचालनालय शासकीय विभागीय ग्रंथालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने श्री संत गाडगे महाराज अकुल धर्मशाळा, सोमवार पेठ येथे आयोजित विभागस्तरीय कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी पाटील बोलत होते. या वेळी उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर, राजाराम मोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानचे महासंचालक प्रा. अजय प्रतापसिंह, ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर, किरण धांडोरे, ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष गजानन कोटेवार, प्रमुख कार्यवाहक सोपानराव पवार, कार्याध्यक्ष गुलाबराव पाटील, विभागीय ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष विजय कोलते, ग्रंथमित्र रमेश सुतार आदी उपस्थित होते.
हेही वाचा – ‘तुम्ही युद्ध तरी सुरू करा’; संजय राऊतांचा केंद्र सरकारला सल्ला
पाटील म्हणाले, की शासकीय व खासगी ग्रंथालयांचे डिजिटलायझेशन करून वाचकांना ऑनलाइन पुस्तके उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. राज्यात ११,१५० ग्रंथालये कार्यरत असून, ग्रंथालयाच्या कामात सुसूत्रता आणण्यासाठी संगणकीय प्रणालीद्वारे ग्रंथांचे अद्ययावतीकरण कसे करता येईल, यासाठी प्रयत्न करावेत. खासदार व आमदार निधीतून काही पुस्तक खरेदी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
