बांधकामे, वाहन खरेदी, जाहिरात खर्चांवर निर्बंध; यंदा आर्थिक वर्षातील बजेटमधील निधी वितरणाला कात्री, परिपत्रक शासनाकडून जारी
Maharashtra Budget 2026-2027: प्रशासनावर आर्थिक शिस्तीचा बोजा वाढणार आहे. त्यासाठी 2025-26 च्या आर्थिक वर्षातील बजेटमधील निधी वितरणाला कात्री लावण्यात येणार आहे. सन 2025-26 साठी निधी वितरणासंदर्भातील परिपत्रक शासनाकडून जारी करण्यात आलं आहे. दरवर्षी दिलेल्या बजेटमधील खर्च पूर्ण होताना दिसत नाही. राज्य सरकारकडून आधीच नियोजन करत खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. बांधकामे, वाहन खरेदी, यंत्रसामग्री, जाहिरात व इतर प्रशासकीय खर्चावर निर्बंध आणले गेले आहेत.
दरम्यान, असं असलं तरी जाहिरात, बांधकामे, वाहन खरेदी, यंत्रसामग्री, अर्थसहाय्य आदी बाबींसाठी निधी वितरणाचे प्रस्ताव ठोस कारणांसह 12 फेब्रुवारीपर्यंत वित्त विभागाकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत. अशात, दिलेला निधी पूर्णपणे खर्च केला जात नसल्याने सरकारकडून बजेटला कात्री लावण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. निधी वितरण करताना तो प्रत्यक्ष खर्चात वापरला जाईल याची खात्री करण्याचे प्रशासकीय विभागांना निर्देश दिले आहेत. वेतन, निवृत्तीवेतन, व्याज, कर्ज परतफेड, आंतरलेखा हस्तांतरणे यांसारख्या अत्यावश्यक खर्चासाठी 95 ते 100 टक्क्यांपर्यंत निधी वितरण ठेवण्यात आले आहेत.
हेही वाचा – स्थायी समितीत भाजपचे वर्चस्व; पिंपरी-चिंचवड महापौरपद सोमवारी स्पष्ट
यंदा राज्याचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मांडण्याची शक्यता आहे. अजित पवार यांच्या निधनामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अर्थसंकल्प मांडणार असल्याचं बोललं जात आहे. 23 फेब्रुवारीपासून राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. तर 6 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. याआधी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना अर्थ खात्याची जबाबदारी असल्याने देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प मांडला होता.
