मुद्रांक शुल्काची निश्चित रक्कम अदा करा, अन्यथा यापुढे ५ हजारांऐवजी एक लाख दंड
मुंबई : घर वा मालमत्ता खरेदीची नोंदणी करताना यापुढे ग्राहकांना काळजी घ्यावी लागणार आहे. नोंदणीच्या वेळी मालमत्ता वा घरासाठीचे मुद्रांक शुल्काची योग्य आणि निश्चित रक्कम भरावी लागणार आहे. मुद्रांक शुल्काच्या रक्कमेत थोडीशी चूक झाली, अयोग्य रक्कम भरली गेली किंवा कमी-अधिक रक्कम भरली गेली तर लवकरच एक लाख रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारने दंडाच्या रक्कमेत २० पटीने वाढ प्रस्तावित केली असून दंडाची रक्कम ५ हजार रुपयांवरून थेट एक लाख रुपयांवर पोहोचली आहे. नुकत्याच सादर झालेल्या राज्याच्या २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात दंडाची रक्कम वाढविण्याची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली असून या निर्णयाला लवकरच अंतिम स्वरूप दिले जाणार आहे.
मालमत्ता किंवा घर खरेदी-विक्री व्यवहाराची सरकारकडे नोंदणी करणे आवश्यक असते. नोंदणी करताना राज्य सरकारकडून घराच्या किंवा मालमत्तेच्या आकारानुसार आणि त्या त्या परिसरातील शीघ्रगणकानुसार निश्चित असे मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे नोंदणीच्या वेळी निश्चित आणि योग्य अशी मुद्रांक शुल्काची रक्कम भरणे संबंधितांना बंधनकारक असते. मुद्रांक शुल्क न भरणे वा मुद्रांक शुल्काची योग्य रक्कम न भरणे हा कायद्याने गुन्हा आहे.
हेही वाचा – राज्यस्तरीय बास्केटबॉल स्पर्धेत पिंपरी चिंचवड पॉलिटेक्निक संघ उपविजेता
यासाठी दंडात्मक कारवाईची तरतूद महाराष्ट्र स्टॅम्प ॲक्ट १९५८ मध्ये आहे. मुद्रांक शुल्क भरणे टाळल्यास वा योग्य रक्कम अदा न केल्यास किमान एक महिना ते सहा महिने तुरुंगवास आणि दंड अशी तरतूद आहे. सध्या ५ हजार रुपये दंड आकारला जातो. मात्र आता लवकरच या रक्कमेत मोठी वाढ होणार आहे. त्यामुळे मुद्रांक शुल्क भरणे टाळणे वा मुद्रांक शुल्काची योग्य रक्कम न भरणे घर किंवा मालमत्ता खरेदीदारांना महागात पडू शकते.
मुद्रांक शुल्क भरणे टाळणाऱ्यांना, तसेच कमी मुद्रांक शुल्क भरणाऱ्यांना चाप बसावा आणि सरकारला योग्य तो महसूल मिळावा यासाठी राज्य सरकारने दंडाच्या रक्कमेत वाढ प्रस्तावित केली आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंबंधीची माहिती दिली. त्यानुसार भविष्यात दंडाची रक्कम पाच हजार रुपयांवरून एक लाख रुपये होणार आहे. दंडाच्या रक्कमेत २० पटीने वाढ करण्यात आली आहे. या निर्णयाला मान्यता मिळाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. दंडाच्या रक्कमेत वाढ झाल्यानंतर मुद्रांक शुल्क भरणे टाळणाऱ्यांना चाप बसेल, असे म्हटले जात आहे.
