अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतात महाराष्ट्राची भरारी; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई | महाराष्ट्राने उर्जा क्षेत्रात गेल्या दोन-तीन वर्षात उल्लेखनीय काम केले असून येत्या काळात अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोताचे महत्त्व आणि आवश्यकता वाढणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर उदंचन जलविद्युत प्रकल्प (पंपस्टोरेज) हा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतात भर घालणारा उपुयक्त प्रकल्प आहे. सहकारातून अशा पद्धतीचा प्रकल्प पहिल्यांदाच राज्यात होत आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले.

उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसाठी (पंपस्टोरेज) जलसंपदा विभाग आणि तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी नवशक्ती निर्माण संस्था मर्यादित यांच्यात विधानभवन, मुंबई येथे सामंजस्य करार करण्यात आला, त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार विनय कोरे यांच्यासह मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, वारणाचे एन. एच. पाटील आदी उपस्थित होते.

पंप स्टोरेज क्षेत्रात राज्य सरकारचा हा 16 वा सामंजस्य करार असून यातून 1008 कोटी रुपये गुंतवणूक होणार आहे. यातून 240 मेगावॉट वीजनिर्मिती होणार आहे.

यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, भविष्यातील वीजेचा वाढता वापर लक्षात घेता पंप स्टोरेज आवश्यक ठरणार असून त्याची वीज गरजेनुसार आणि आवश्यक तेवढ्या प्रमाणात वापरता येते. पंपस्टोरेजची उपयुक्तता लक्षात घेऊन राज्य शासनाने या संदर्भात ६५ हजार मेगावॅट क्षमतेचे सामंजस्य करार केले आहेत. अजून १ लाख मेगावॅट क्षमतेपर्यंत नेण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. त्याचसोबत भविष्यातील पर्यायी व्यवस्था म्हणून मोठ्या प्रमाणात पारेषणात गुंतवणूक करुन २०३५ साली कॉरीडॉर उभे करावे लागणार आहेत, त्यादृष्टीने शासन पारेषणात एक लाख कोटींची गुतंवणूक करत आहे. या सर्वात पंप स्टोरेजची भूमिका महत्त्वपूर्ण असणार आहे. पश्चिम घाटामुळे पंपस्टोरेज निर्मितीसाठी अतिशय चांगली संधी प्राप्त झाली असून वारणा समूहाने ज्याप्रमाणे सहकार क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करुन सहकारातील एक अग्रणी संस्था म्हणून वारसा निर्माण केला आहे. त्याचपद्धतीने या जलविद्युत प्रकल्पासाठी देखील ते भरीव योगदान देऊन प्रकल्प गतीमानतेने पूर्ण करण्यात पुढाकार घेतील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.

हेही वाचा     :    Bengaluru Stampede | ११ चाहत्यांच्या मृत्यूला RCB जबाबदार, CAT चा मोठा निर्णय

आमदार कोरे म्हणाले की, महाराष्ट्राने २०२३ साली आणलेले अक्षय ऊर्जा धोरण विशेष उपयोगी ठरणारे असून राज्याच्या हितासाठी दूरगामी परिणाम करणारा आणि काळाच्या पुढचा विचार या धोरणात झालेला आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा सुयोग्य उपयोग आणि पर्यावरणपूरक असलेल्या उदंचन जलविद्युत प्रकल्पात वारणा समूह सक्रिय सहभाग घेऊन प्रकल्प गतीमानतेने उभारण्यास प्राधान्य देईल,असे सांगितले.

उदंचन जलविद्युत प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये

उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसाठी जलसंपदा विभाग आणि तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी नवशक्ती निर्माण संस्था मर्यादित यांच्यासमवेत सामंजस्य करार करण्यात आला. सार्वजनिक खाजगी भागीदारीद्वारे (PPP) उदंचन जलविद्युत प्रकल्प उभा करण्याचे धोरण दि.२०.१२.२०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आले आहे. तिलारी उदंचन जलविद्युत प्रकल्पाद्वारे २४० मेगावॅट वीजनिर्मित्ती अपेक्षित आहे. त्यामध्ये रू. १००८ कोटी गुंतवणूक व ३०० मनुष्यबळ रोजगार निर्मिती होणार आहे. प्रकल्पाच्यावरील बाजूचे धरण (Upper Dam) हे तिलारी जलविद्युत प्रकल्पासाठीचे कोदाळी धरण (ता. चंदगड, जि. कोल्हापूर) असून खालील बाजुचे धरण (Lower Dam) मौजे केंद्रे (ता. दोडामार्ग, जि. सिंधुदुर्ग) येथे आहे.

धोरणातील प्रमुख तरतूदी :

जलाशयाचा वापर केल्यास प्रति जलाशय ₹१.३३ लक्ष प्रती मेगावॅट प्रतिवर्ष भाडेपट्टी तसेच औद्योगिक दराप्रमाणे पाणी शुल्क आणि जागेचे वार्षिक भाडेपट्टी शुल्क प्रचलित दराप्रमाणे असणार आहे.

यापूर्वी १५ अभिकरणासमवेत सामंजस्य करार (MOU) करण्यात आले असून एकूण ४५ प्रकल्पाद्वारे ६२,१२५ मेगावॅट वीजनिर्मिती अपेक्षित आहे. त्यामुळे ३.४१ लक्ष कोटी इतकी गुंतवणूक व ९६,१९० मनुष्यबळ रोजगार निर्मिती होणार आहे.

या सर्व उदंचन योजनांसाठी प्रथम पाणीसाठ्याकरिता (One time water filling) एकूण (सर्व योजनांकरिता) अंदाजे १४.६२ टीएमसी इतके पाणी आवश्यक असून प्रतिवर्षी पुर्नभरणासाठी २.०० टीएमसी पाणी आवश्यक आहे. उदंचन योजनांच्या धरणांसाठी प्रथम भरणासाठी (First Filing) औद्योगिक दरान सुमारे ५७९.६९ कोटी व प्रतिवर्ष पुनर्भरणासाठी सुमारे ८०.५२ कोटी महसूल स्वरुपात मिळणे अपेक्षित आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा