पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील दोन मुख्य अभियंता पदनिर्मिती!
नगर विकास विभागाची मंजुरी, कामकाजामध्ये सुसूत्रता
शहरातील विकासकामे, प्रलंबित प्रकल्पांना मिळणार गती
पिंपरी । प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनातील कामकाजामध्ये सुसूत्रता आणि गतीमानता यावी. या करिता महापालिका अस्थापनेवरील अभियांत्रिकी विभागाच्या आकृतीबंधानुसार मुख्य अभियंता-१ व मुख्य अभियंता-२ अशा पदांना राज्याच्या नगर विकास विभागाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता शहर अभियंता यांच्या समकक्ष दोन पदांची नियुक्ती होणार असून, शहरातील विकासकामांना गती मिळणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका अस्थापनेवरील शहर अभियंता समकक्ष मुख्य अभियंता (प्रोजेक्ट्स) व मुख्य अभियंता (पर्यावरण) या दोन पदांची नव्या पदनिर्मिती व सेवा प्रवेश नियम लागू करण्याबाबत महापालिका सर्वसाधारण सभेत दि. २० सप्टेंबर २०२१ रोजी ठराव मंजूर झाला होता. मात्र, महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवला नाही. त्याबाबदल प्रशासकीय दखल घेतली जात नव्हती.
शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात आमदार महेश लांडगे यांनी याबाबत पाठपुरावा सुरू केला. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी दिलेल्या निवेदनावर याकामी सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते.
दरम्यान, नगर विकास विभागाकडून दि. २३ ऑगस्ट २०२३ रोजी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अस्थापनेवरील शहर अभियंता पदांची वेतनश्रेणी तसेच मुख्य अभियंता अभिमानाची पदनिर्मिती, वेतनश्रेणी, प्रमाण आर्हता मंजूर करण्यात आल्याचा आदेश जारी करण्यात आला.
हेही वाचा – ‘भाजपची बी टीम तयार’; ‘तो’ व्हिडीओ शेअर करत काँग्रेसची टीका!
आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका अशी पिंपरी-चिंचवडची ओळख आहे. शहराची लोकसंख्या ३० लाखांच्या घरात आहे. आगामी काळात महापालिका हद्दीत समाविष्ट होणारी नवीन गावे आणि शहराचा विस्तार पाहाता अतिरिक्त आयुक्तपदावरील अधिकाऱ्यांवर कामाचा ताण होता. आता दोन मुख्य अभियंता पदाची निर्मिती झाल्यामुळे प्रशासकीय कामकाज सुलभ होणार आहे.
अभियांत्रिकी विभागासाठी ‘गुड न्यूज’….
महापालिका अभियांत्रिकी विभागात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी नगर विकास विभागाच्या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार आहे. मुख्य अभियंता- १ आणि मुख्य अभियंता- २ अशी पदे निर्मिती झाल्यामुळे त्यांच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही संधी मिळणार असून, विकासकामे आणि प्रकल्पांना चालना देण्याबाबत सोईचे होणार आहे. विशेष म्हणजे, शहर अभियंता पदाशी समकक्ष ही दोन्ही पदे आहेत. त्यामुळे या पदावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे अधिकारांची विभागणीही निर्णयाक राहणार आहे. त्यामुळे महापालिक अभियांत्रिकी विभागासाठी ही बाब ‘गुड न्यूज’ ठरणारी आहे.
महापालिका प्रशासकीय कामकाजामध्ये सुसूत्रता यावी. या करिता २०२१ मध्ये सर्वसाधारण सभेमध्ये आकृतीबंधानुसार दोन मुख्य अभियंता पदांची निर्मिती करण्याबाबत प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. मात्र, महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात अडीच वर्षे हा प्रस्ताव धुळखात पडला होता. शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर आम्ही याबाबत पाठपुरावा केला. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे सविस्तर मागणी केली. आयुक्त शेखर सिंह यांनीही सहकार्य केले. त्यामुळे नगर विकास विभागाने या पदांना मंजुरी दिली. याबद्दल राज्य सरकारचे आभार व्यक्त करतो. या निर्णयामुळे महापालिकेतील कर्तृत्ववान अधिकाऱ्यांना मोठ्या पदावर काम करण्याची संधी मिळेल. तसेच, शहरातील विकास कामे आणि प्रकल्पांना गती देण्यासाठी प्रशासनाने आता सक्षमपणे नियोजन करावे, अशी अपेक्षा आहे.
महेश लांडगे, आमदार, भोसरी विधानसभा, भाजपा.