breaking-newsTOP Newsताज्या घडामोडीदेश-विदेश

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी CAA लागू होणार! CAA म्हणजे काय? वाचा सविस्तर..

Citizen Amendment Act | लोकसभा निवडणुकीपूर्वी संपूर्ण देशात नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) लागू केला जाईल अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केली आहे. अमित शहांच्या या घोषणेनंतर सर्वत्र नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) हा चर्चेचा विषय बनला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने लागू केलेल्या CAA चे उद्दिष्ट ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चनांसह छळ झालेल्या गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व प्रदान करणे आहे.

CAA म्हणजे काय?

CAA अंतर्गत ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेशातून आलेल्या सहा अल्पसंख्याकांना (हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, जैन, बौद्ध आणि पारशी) भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. यासाठी या तीनही देशांतून येणाऱ्या विस्थापितांना कोणतीही कागदपत्रे देण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट आहे.

हेही वाचा    –    ऋषभ पंत आयपीएल मध्ये खेळणार? रिकी पाँटिंगची मोठी अपडेट

हे उल्लेखनीय आहे की संसदेने डिसेंबर २०१९ मध्ये संबंधित विधेयकाला मंजुरी दिली होती आणि नंतर राष्ट्रपतींकडून संमती मिळाल्यानंतर, त्याविरोधात देशाच्या काही भागात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली. CAA बाबत देशात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. अनेक राजकीय पक्षांनीही याला विरोध केला. मात्र त्यावेळी केंद्र सरकारने त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र कोरोना महामारीमुळे त्याला विलंब झाला आहे.

नागरिकत्व सुधारणा कायदा २०१९ काय आहे?

नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणजेच CAA सोप्या भाषेत समजला तर त्याअंतर्गत भारताच्या तीन मुस्लिम शेजारी देश – पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील गैर-मुस्लिम स्थलांतरित, हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, जैन, बौद्ध आणि पारशी या सहा समुदायांसह, भारतीय नागरिकत्व मिळेल.देण्याचे नियम सोपे केले आहेत. यापूर्वी, भारतीय नागरिकत्व प्राप्त करण्यासाठी, एखाद्या व्यक्तीला किमान ११ वर्षे भारतात राहणे आवश्यक होते. नागरिकत्व सुधारणा कायदा २०१९ अंतर्गत, हा नियम सुलभ करण्यात आला आहे आणि नागरिकत्व मिळविण्याचा कालावधी १ वरून ६ वर्षे करण्यात आला आहे.

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button