दोन हजार रुपयांहून अधिकच्या UPI Payment वर खरंच जीएसटी लागणार का? सरकारनं जारी केलं पत्रक
UPI Payment : गेल्या काही दिवसांपासून, यूपीआय व्यवहारांवर केंद्र सरकार १८ टक्के जीएसटी आकारणार असल्याची चर्चा सुरू होती. या चर्चेवर आता केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने एक पत्रक काढत स्पष्टीकरण दिले आहे. अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या पत्रकात स्पष्ट केले आहे की, केंद्र सरकार २००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या यूपीआय व्यवहारांवर कोणताही वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आकारणार नाही आणि सरकारचा असा कोणताही विचार नाही. यूपीआय व्यवहारांवर जीएसटी आकारण्याचे हे दावे पूर्णपणे खोटे, दिशाभूल करणारे आणि निराधार आहेत.
या पत्रकामध्ये पुढे असेही म्हटले आहे की, “सरकार यूपीआयद्वारे डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी वचनबद्ध आहे. पण, काही साधनांचा वापर करून केलेल्या पेमेंटशी संबंधित मर्चंट डिस्काउंट रेट सारख्या शुल्कांवर जीएसटी आकारला जातो.
दरम्यान गेल्या काही वर्षांमध्ये यूपीआयचा वापर वाढला आहे. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये यूपीआयद्वारे झालेल्या व्यवहाराचे मूल्य २१.३ लाख कोटी रुपये होते. ते मार्च २०२५ मध्ये तब्बल २६०.५६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे.
हेही वाचा – ज्यांनी हिंदुत्व सोडलं त्यांनी आता…, गुलाबराव पाटील यांचा पुन्हा उद्धव ठाकरेंना टोला
१ जुलै २०१७ रोजी केंद्र सरकारकडून देशात वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्यात आला होता. जीएसटी ही एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली आहे. याद्वारे विविध केंद्रीय आणि राज्य करांची एकत्रित कर आकारणी केली जाते. यामध्ये व्हॅट, सेवा कर, उत्पादन शुल्क इत्यादी यांचा समावेश आहे.
जीएसटीचा उद्देश कर प्रणाली सोपी, पारदर्शक आणि व्यवसाय करण्यास सोपी करणे हा आहे. देशभरात वस्तू आणि सेवांवर समान कर आकारणी निश्चित करण्यासाठी ‘एक देश, एक कर’ या तत्त्वावर जीएसटी प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.
जीएसटी ५%, १२%, १८% आणि २८% अशा ४ स्लॅबमध्ये विभागलेला आहे. काही वस्तू शून्य टक्के कर श्रेणीत देखील येतात, जसे की अन्नधान्य. लक्झरी आणि काही विशेष उत्पादनांवर २८% पर्यंत कर आकारला जातो. जीएसटीमुळे आंतरराज्यीय व्यापार सुलभ झाला असून करचोरीला मोठ्या प्रमाणात आळा बसला असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
