जीएसटी नोंदणी पध्दत सोपी करा; अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची अप्रत्यक्ष कर विभागाला सूचना

नवी दिल्ली : जीएसटीकर दात्याला नोंदणीपासून परतावा मिळेपर्यंतची प्रक्रिया सोपी, सुटसुटीत आणि पारदर्शक करावी. यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा अशी सूचना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क विभागाला केली आहे. या विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्यांची राष्ट्रीय पातळीवरील बैठक राजधानीत झाली. यावेळी सितारामन बोलत होत्या. सितारामन यांनी सांगितले की, जीएसटी यंत्रणा रुळली आहे. मात्र यामध्ये आणखी बर्याच सुधारणांना वाव आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून या सुधारणा करण्याचा प्रयत्न विभागाने करावा. यावेळी सीमा शुल्क विभागाबरोबरच अप्रत्यक्ष कर विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला.
सितारामन यांनी सांगितले की, आपल्या कामाचे मूल्यवर्धन करण्याबरोबरच जर करदात्याच्या काही अडचणी असल्या तर त्या सुधारण्यासाठी जास्तीत जास्त कार्यक्षम व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे. कारण करदात्याच्या अडचणी सोडविण्याचा प्रयत्न करत असतानाच या प्रणालीचे मूल्यवर्धन कसे करायचे या संदर्भात कर विभागाला माहिती मिळू शकेल.
हेही वाचा – ‘चंद्रभागा’ पुन्हा दुथडी वाहू लागली; आषाढी यात्रे दरम्यान पूरनियंत्रण करण्यात प्रशासनाची कसोटी
देशामध्ये जीएसटी सेवा केंद्राची आणि तुरंत सुविधा केंद्राची स्थापना करण्यात आलेली आहे. या केंद्रामध्ये पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध असेल याची विभागप्रमुखांनी काळजी घ्यावी. यामुळे करदात्यांना त्यांच्या अडचणी चटकन सांगता येतील आणि यावर योग्य वेळेत तोडगा काढता येऊ शकेल असे सितारामन यांनी सांगितले.करदात्यांना त्रास होणार नाही याची काळजी घेण्याबरोबर कर संकलन योग्य पद्धतीने वाढेल याची काळजी घेण्याची गरज आहे. इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा गैरफायदा घेणार्यांना ओळखून त्यांना रोखण्याची सूचना सितारामन यांनी केली. करदात्यांना विशेषत: छोट्या उद्योगांना त्रास होणार नाही याची काळजी घेत कर संकलन वाढण्याची गरज असल्याचे त्या म्हणाल्या.
व्यक्ती आणि कंपन्यांनी जीएसटी संदर्भातील विविध कागदपत्राची जमवाजमव कशी करावी आणि त्याची पडताळणी कशी करावी यासंदर्भातील माहिती करदात्यांना मिळावी यासाठी कर विभागाने एक प्रचार मोहीम हाती घेण्याची गरज आहे. कारण अनेकदा काही नियम बदलल्यानंतर करदात्यांना त्याची पुरेशी माहिती नसते आणि यामधून विसंवाद निर्माण होतो. यामुळे दावे रद्द होण्याचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल.