ITR Refund अडकला? ई-व्हेरिफिकेशन उशिरा झाले तरी मिळणार परतावा; ITAT चा मोठा निर्णय
ITR Refund: आयकर रिटर्न वेळेत भरल्यावरही ई-व्हेरिफिकेशन उशिरा झाल्यामुळे बऱ्याच करदात्यांचा आयकर परतावा (ITR Refund) अडकतो. पण अशा प्रकरणांमध्ये महत्त्वाचा दिलासा देणारा निर्णय दिल्ली आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणाने (ITAT) दिला आहे. न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केलं की, जर केंद्रीय प्रक्रिया केंद्राने ई व्हेरिफिकेशनचा उशीर माफ (Condone) केला असेल तर फक्त त्या तांत्रिक कारणावरून आयकर परतावा थांबता येणार नाही.
आता हे प्रकरण दिल्लीतल्या एका करदात्याशी संबंधित आहे. संबंधित करदात्याने आर्थिक वर्ष २०१५-१६ साठी आयकर कायद्याच्या कलम १३९ (१) अंतर्गत ३ सप्टेंबर २०१५ रोजी वेळेत आयकर रिटर्न दाखल केला होता. त्यांनी चालू वर्षातला तोटा, मागच्या वर्षांचा तोटा आणि अनअॅब्झॉर्ब्ड डेप्रिसिएशनचा लाभ घेतल्यामुळे त्यांची करपात्र उत्पन्न शून्य राहिली होती. तसेच भाडे उप्तन्नावर कापण्यात आलेल्या टीडीएसच्या आधारे सुमारे १७.०८ लाख रुपयांच्या परताव्याचा दावा त्यांनी केला होता.
समजा वहिलांची गंभीर तब्बेत आणि त्यांच्यावर सुरू असलेल्या उपचारांमुळे संबंधित करदाता वेळेत ई-व्हेरिफिकेशन करू शकला नाही. त्यानंतर त्यांनी सीपीसीकडे उशीर झाल्याबद्दल माफीची विनंती केली. सीपीसीने ती मान्य करत १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी ई-व्हेरिफिकेशन पूर्ण होण्यास परवानगी दिली. तरीही आयकर विभागाने रिटर्न प्रक्रिया केली नाही आणि परतावाही दिला नाही. त्यानंतर करदात्याने आयकर कायद्याच्या कलम १५४ अंतर्गत दुरुस्तीची मागणी केली. पण मुल्यांकन अधिकाऱ्याने तसेच प्रथम अपीलीय प्राधिकरणानेही ती फेटाळली. शेवटी हे प्रकरण ITAT समोर गेले.
हेही वाचा – भारत – इंग्लंड सामन्यातील ‘त्या’ जाहिरातीवरून कीर्ती आझाद आक्रमक; BCCI कडे चौकशीची मागणी
सुनावणीच्या वेळेस न्यायाधिकरणाने नमूद केलं की, संबंधित टीडीएसची संपूर्ण माहिती आयकर विभागाच्या नोंदीमध्ये उपलब्ध होती आणि करदात्यावर कोणत्याही कराचे देय बाकी नव्हतं, अशा परिस्थितीत, सीपीसीने उशीर होण्याआधीच माफ केल्यानंतर त्याच कारणावरून परतावा रोखणं कायदेशीरदृष्ट्या योग्य ठरत नाही.
ITAT ने सांगितलं की, कायद्याच्या अधिकाराशिवाय कोणताही कर आकारता किंवा वसूल करता येत नाही. करदात्याच्या टीडीएस फक्त तांत्रिक कारणावरून थांबवणे म्हणजे सरकारला अनुचित लाभ (Unjust Enrichment) मिळवून देण्यासारखे आहे. त्यामुळे न्यायाधिकरणाने खालच्या अधिकाऱ्यांचे आदेश रद्द करत मूल्यांकन अधिकारी आणि सीपीसीला नियमानुसार संबंधित करदात्याचा आयकर परतावा जारी करण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयामुळे करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
