‘विकसित महाराष्ट्र’साठी पायाभूत संस्थांची ठोस दिशा
मुंबई : परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आयोजित ग्लोबल इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन परिषदेत महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या पायाभूत व औद्योगिक संस्थांच्या प्रमुखांनी राज्याच्या उद्योगविकास, गुंतवणूक वाढ आणि ‘विकसित महाराष्ट्र’ या ध्येयपूर्तीसाठी ठोस दिशा मांडली.
मुंबई येथे आयोजित ग्लोबल इकॉनॉमिक कोऑपरेशन परिषदेत विशेष चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (MSRDC) उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड, शहर व औद्योगिक विकास महामंडळाचे (CIDCO) व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळचे (MIDC) सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.कुणाल खेमनार आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे मुख्य गुंतवणूक व नियोजन अधिकारी (MMRDA) डॉ.शंकर देशपांडे यांनी सहभाग घेत राज्यातील चालू व नियोजित विकास प्रकल्पांची माहिती दिली.
हेही वाचा – दहशतीच्या प्रतीकांचा शेवट; लोकशाहीचा निर्णायक विजय
यावेळी उद्योगवृद्धीसाठी आधुनिक पायाभूत सुविधा, वेगवान आणि सुसंगत कनेक्टिव्हिटी, एकल खिडकी प्रणालीद्वारे उद्योग सुलभता आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी करण्यात येणारे सामंजस्य करार हे महत्त्वाचे घटक ठरत आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा सेंटर क्षेत्रातील संधी, औद्योगिक समूह विकास, लॉजिस्टिक सक्षमता आणि कौशल्य विकास या विषयांवरही परिषदेत सखोल चर्चा झाली.
राज्यात सुरू असलेल्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांमध्ये नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, अटल सेतू आणि हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग यांसारख्या उपक्रमांमुळे उद्योगांना सुलभ कनेक्टिव्हिटी मिळून गुंतवणुकीला चालना मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच MMRDA, CIDCO, MIDC आणि MSRDC यांच्या माध्यमातून विकसित होत असलेल्या औद्योगिक क्षेत्रांमुळे राज्यातील रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक प्रगतीला गती मिळत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
या परिषदेत मांडलेल्या विचारांतून राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये समन्वय साधून उद्योगांना जागतिक स्तरावर ओळख मिळवून देण्यावर भर देण्यात आला. पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान, शाश्वत विकास आणि गुंतवणूक अनुकूल धोरणे यांच्या बळावर महाराष्ट्र उद्योग, नवकल्पना आणि आर्थिक प्रगतीच्या दिशेने अधिक वेगाने वाटचाल करेल, असा विश्वास मान्यवरांनी व्यक्त केला.
