भारतीय संरक्षण दलांचे बळकटीकरण; 79000 कोटींच्या संरक्षण खरेदीला केंद्र सरकारची मंजुरी
नवी दिल्ली: देशाच्या सीमा अधिक सुरक्षित करण्यासाठी आणि तिन्ही सैन्य दलांची मारक क्षमता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या ‘संरक्षण संपादन परिषदेच्या’ बैठकीत तब्बल ७९,००० कोटी रुपयांच्या विविध संरक्षण प्रस्तावांना ‘आवश्यकतेची स्वीकृती’ देण्यात आली आहे. २९ डिसेंबर २०२५ रोजी झालेल्या या बैठकीत लष्कर, हवाई दल आणि नौदलासाठी अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि उपकरणांच्या खरेदीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
लष्कराच्या ताकदीत भर टाकण्यासाठी आर्टिलरी रेजिमेंटसाठी ‘लॉइटर म्युनिशन सिस्टीम’ खरेदी केली जाणार आहे, ज्याचा वापर शत्रूच्या लक्ष्यावर अचूक मारा करण्यासाठी होईल. याशिवाय, कमी उंचीवरून उडणाऱ्या ड्रोनचा मागोवा घेण्यासाठी ‘लो लेव्हल लाईट वेट रडार’ आणि पिनाका रॉकेट प्रणालीची शक्ती वाढवण्यासाठी ‘लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट’ गोळा-बारूद खरेदीला मंजुरी मिळाली आहे. ‘इंटिग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन अँड इंटरडिक्शन सिस्टीम Mk-II’ मुळे भारतीय लष्कराच्या महत्त्वाच्या ठिकाणांचे ड्रोन हल्ल्यांपासून संरक्षण करणे सोपे होणार आहे.
हेही वाचा – नितीन गडकरींचे ‘ते’ ट्विट अचानक गायब ; कुंभमेळ्याशी संबंधित पोस्टनंतर चर्चांना उधाण !
भारतीय नौदलासाठी ‘बोलार्ड पुल (BP) टग्स’ आणि ‘हाय फ्रीक्वेंसी सॉफ्टवेअर डिफाइंड रेडियो’ (HF SDR) खरेदी केले जाणार आहेत. या टग्समुळे बंदरांमध्ये जहाजे आणि पाणबुड्यांची हालचाल करणे सोपे होईल. तसेच, हिंद महासागर क्षेत्रात २४ तास पाळत ठेवण्यासाठी आणि इंटेलिजन्स माहिती गोळा करण्यासाठी ‘हाय एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज (HALE)’ रिमोटली पायलेटेड एअरक्राफ्ट सिस्टीम भाडेतत्त्वावर घेण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
भारतीय हवाई दलाला अधिक सक्षम करण्यासाठी ‘अस्त्र Mk-II’ मिसाइल, फुल मिशन सिम्युलेटर आणि ‘SPICE-1000’ लॉंग रेंज गायडन्स किट्सच्या खरेदीला हिरवा कंदील मिळाला आहे. यासोबतच विमानांच्या सुरक्षित संचालनासाठी ऑटोमॅटिक टेक-ऑफ आणि लँडिंग रेकॉर्डिंग सिस्टीमचाही समावेश करण्यात आला आहे.
या मोठ्या खरेदीमुळे भारताची संरक्षण सज्जता वाढणार असून, भविष्यातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भारतीय सेना अधिक सज्ज झाली आहे.
