‘अमृत’मध्ये ‘विष’ कालवण्याचा प्रयत्न : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या १२२ कोटी रुपयांच्या निविदेत फेरबदल?

शहरातील आमदाराशी संबंधित संस्थेला काम मिळवण्याचा मोठा घाट

निविदा प्रक्रियेतील अटीशर्तीमध्ये बदल करण्याचा प्रशासनाचा डाव

पिंपरी । विशेष प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाला हाताशी धरून शहरातील एका आमदाराशी संबंधित (निकटवर्ती) कंपनीला काम मिळावे, यासाठी पायघड्या घातल्या जात आहेत. तब्बल १२२ कोटी रुपयांचे काम असलेल्या या निविदा प्रणालीच्या अटीशर्तींमध्ये मोठा बदल करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, हा ‘फेरबदल’ महापालिका प्रशासन आणि राजकीय हस्तकांच्या सूचनांनुसार केला जात आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने केंद्र सरकारच्या ‘अमृत’ योजनेंतर्गत ३ ठिकाणी मैलाशुद्धीकरण प्रकल्प आणि पंपींग स्टेशन बांधणे, मलवाहिन्यांचे जाळे उभारणे याकामी तब्बल १२२ कोटी २९ लाख ४८ हजार ७४० रुपयांची निविदा प्रसिद्ध केली. एवढ्या मोठ्या कामासाठी निविदा विक्रीचा कालावधी ४५ दिवसांचा ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर हाच कालावधी प्रशासनाने २८ दिवसांचा केला आहे.
वास्तविक, केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सुधारणा अभियानांतर्गत (अमृत) महापालिका हद्दीत मलनि:सारण व्यवस्था प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. मात्र, ‘अमृत’ योजनेंतर्गत मंजूर योजनेतील मैलाशुद्धीकरण केंद्र आणि पंपींग स्टेशन उभारण्याचे काम कायदेशीर बाबींमुळे पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे महापालिकेने १२२ कोटी २९ लाख ४८ हजार ७५० रुपयांची निविदा नव्याने प्रसिद्ध केली आहे. चिखली येथे १२ एमएलडी, बोपखेल येथे ५ एमएलडी आणि पिंपळे- निलख येथे १५ एमएलडी क्षमतेचे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारण्याचे प्रस्तावित आहे.
कायद्यानुसार, ४५ दिवसांची निविदा विक्री कालावधी क्रमप्राप्त असताना आयुक्त राजेश पाटील यांनी अल्पमुदतीची निविदा प्रसिद्ध केली आहे. १६ जून २०२१ रोजी या कामाची निविदा प्रसिद्ध झाली होत. तर निविदा भरण्याचा कालावधी २८ दिवस म्हणजे १५ जुलै २०२१ पर्यंत कमी केला आहे. हे काम १ वर्षाच्या आतमध्ये पूर्ण करण्याच्या अटीवर शासनाने सुधारित प्रकल्प अहवालास मान्यता दिली आहे. कामाची तातडी असे कारण देत प्रशासनाने निविदा प्रक्रियेचा कालावधी कमी केल्याचा दावा केला आहे. मात्र, आता या निविदा प्रक्रियेतील अटी-शर्तींमध्येसुद्धा मोठा बदल करण्यात येणार आहे. विशिष्ठ ठेकेदार कंपनीला डोळ्यासमोर ठेवून प्रशासन काम करीत आहे, अशी प्रशासनातील एका कार्यकारी अभियंत्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर माहिती दिली आहे.
शहरात महापालिका प्रशासनाच्या माध्यमातून अनेक सांडपाणी प्रकल्प उभारणाऱ्या कंपनीचा संचालक आणि आमदारांचा निकटवर्ती यांनी सहशहर अभियंत्याच्या दालनात गेल्या आठ दिवसांपासून ठाण मांडले आहे. याच ठिकाणी शहरातील नागरी आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या निविदेच्या अटीशर्तींमध्ये मोठे बदल करण्याचे कारस्थान रचले जात आहे.
पिंपरी-चिंचवडकरांचे हित पाहणार की ठेकेदारांचे?
पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाची अवस्था ‘ठेकेदार बोले आणि प्रशासन डोले’ अशी झाली आहे. याची प्रचिती ‘अमृत’ योजनेतील या कामातून येते. राजकीय दबाव आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची मिलीभगत करीत कोट्यवधी रुपयांच्या निविदांमधील अटीशर्तींमध्ये बदल करण्याची तयारी सुरू आहे. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांच्या निविदा आपल्याच पदरात पडाव्यात यासाठी हा सर्व खटाटोप सुरू आहे. मात्र, अटींमधील बदल हा पिंपरी-चिंचवडकरांच्या हिताचा नाही, असे या क्षेत्रातील तज्ञांचे मत आहे. असे असताना महापालिका आयुक्त राजेश पाटील विशिष्ठ ठेकेदाराचे हित पाहणार आहे की, पिंपरी-चिंचवडकरांचे हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.