कोरोनाच्या उद्रेकानंतर केंद्राकडून नवी नियमावली, ३० एप्रिलपर्यंत हे निर्बंध लागू

मुंबई – जिल्हा स्तरावर निर्बंध लादण्याच्या केंद्र सरकारने राज्यांना सूचना दिल्या आहेत. तर राज्यव्यापी लॉकडाऊन लावता येणार नाही, असेही केंद्राने स्पष्ट केले आहे. गृहमंत्रालयाने मंगळवारी याबाबत नवी मार्गदर्शक तत्व जारी केली आहे. नवी नियमावलीनुसार जिल्हा, उपजिल्हा, शहर आणि प्रभाग स्तरावर निर्बंध लादले जाऊ शकतात असे सूचित केले आहे. ही नियमावली ३० एप्रिलपर्यंत लागू असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

देशात कोरोनाचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव होत आहे. काही राज्यात स्थिती चिंताजनक आहे. महाराष्ट्रात रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, कोरोना बाधितांचा आकडा वाढत असला तरी संपूर्ण राज्यात एकाचवेळी लॉकडाऊन लागू करता येणार नाही. तर जिल्हा स्तरावर निर्बंध लादले जाऊ शकतात, असे केंद्राने राज्यांना सूचना करताना म्हटले आहे.

देशात कोविडची रूग्णसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मंगळवारी एक नवीन मार्गदर्शक तत्त्व जारी केले आहे. याची १ एप्रिलपासून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. यामध्ये राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेश अधिकाऱ्यांना कोविड-19 प्रकरणांची चाचणी, मागोवा घेण्यावर आणि उपचारांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले आहे.

कशी असेल नवी नियमावली…

▪केंद्राने आपल्या नव्या निर्देशानुसार जिल्हा, उपजिल्हा आणि शहर प्रभाग स्तरावर असे निर्बंध लादले जाऊ शकतात.

▪राज्यव्यापी लॉकडाऊन करता येणार नाही.

▪या परिस्थितीत लॉकडाउन तसेच व्यक्ती आणि वस्तूंच्या आंतरराज्यीय आणि राज्यांतर्गत हालचालींवर कोणतीही बंदी असणार नाही.

▪नवीन कोरोना रुग्ण सापडल्यास त्यावर वेळेवर आणि त्वरित इलाज केला जावा.

▪कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगवर भर द्या. चाचणी, ट्रेसिंग आणि उपचार यांच्यावर भर देऊन प्रोटोकॉल सक्तीने लागू करण्याचे आदेश.

▪कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगच्या मदतीने संपर्कात आलेल्या सगळ्या व्यक्तिंचे विलगीकरण केले जावे.

▪कंटेन्मेंट झोनची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी कलेक्टर वेबसाईटवर द्यावी. तसेच ही यादी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयालाही द्यावी.

▪आरटी-पीसीआर चाचण्यांचे प्रमाण विहित 70 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात यावे.

▪राज्यांना मागील वर्षीप्रमाणे कंटेन्मेंट झोनचे सीमांकन करतानाच प्रकरणांचा मागोव घ्या, तसेच उपचार करण्यावर लक्ष केंद्रित करा.

दरम्यान, लसीकरणासंदर्भात केंद्राने म्हटले आहे की वेग वेगळ्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लसीकरणाची गती असमान आहे आणि काही राज्यामधील संथ गती ही चिंताजनक बाब आहे. सध्याच्या परिस्थितीत कोविड-19 विरूद्ध लसीकरण संक्रमणाची साखळी तोडण्यासाठी गरजेची आहे, असे नव्या आदेशात म्हटले आहे.

जिथे कंटेन्मेंट झोन असतील त्याच्या बाहेरील सार्वजनिक गोष्टींना अनुमती असेल. यात प्रवासी रेल्वेगाड्या, विमान वाहतूक, मेट्रो, शाळा, उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्था, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, शॉपिंग मॉल्स, चित्रपटगृहे, मनोरंजनाची ठिकाणे, योगा सेंटर, प्रदर्शनं खुली राहतील.

देशात लसीकरणाची सुरुवात मोठ्या प्रमाणावर झाली असली तरी अनेक राज्यांमध्ये त्याचा वेग मात्र मंद आहे. या वेगावर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लसीकरण हा खूप मोठा प्रभावी उपाय आहे. त्यामुळे गती वाढवणे गरजेचं असल्याचंही मंत्रालयाने म्हटले आहे.