महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या ३१० वर; आणखी सहा तालुक्यांचा समावेश
दिंडोरी, वाडा, विक्रमगड, चिपळूण, हातकणंगले आणि गडहिंग्लजला दुष्काळी सवलती लागू; पीक नुकसान भरपाई स्वतंत्र शासन निर्णयाने जाहीर होणार

मुंबई : राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत आणखी सहा तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यापूर्वी दुष्काळ घोषित केलेल्या ३०४ तालुक्यांमध्ये आता नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी, पालघर जिल्ह्यातील वाडा व विक्रमगड, रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले व गडहिंग्लज या तालुक्यांची भर पडली आहे. त्यामुळे राज्यातील दुष्काळ घोषित तालुक्यांची संख्या आता ३१० झाली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्राप्त अहवालाच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिली. यासंदर्भातील शासन निर्णयही प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
पाच प्रमुख पिकांच्या सर्वेक्षणानंतर निर्णय
खरीप हंगाम २०२६ मधील पर्जन्यमानातील तूट आणि अन्य घटकांच्या आधारे राज्य शासनाने यापूर्वी ३०४ तालुके दुष्काळी घोषित केले होते. उर्वरित तालुक्यांचा समावेश करण्याबाबत निवेदने प्राप्त झाल्यानंतर दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांमध्ये पाच प्रमुख पिकांचे २० टक्के सर्वेक्षण आणि केंद्र शासनाच्या निकषांनुसार प्रत्यक्ष क्षेत्र पडताळणी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत दिले होते.
त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल सादर केला. या अहवालांच्या आधारे आणखी सहा तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्यात आल्याचे मंत्री जाधव पाटील यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा – एकनाथ शिंदेंच्या हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड; पंढरपूर दौऱ्यानंतर परतीचा प्रवास रखडला
शेतकऱ्यांना मिळणार विविध सवलती
नव्याने दुष्काळग्रस्त घोषित केलेल्या तालुक्यांमध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी निगडित कर्जवसुलीला स्थगिती यांसारख्या सवलती लागू होतील. कृषिपंपांच्या चालू वीजबिलातही सूट दिली जाणार आहे. साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषिपंपांचे वीजबिल यापूर्वीच माफ करण्यात आले आहे. त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या कृषिपंपांना चालू वीजबिलात सूट मिळेल. तसेच टंचाई घोषित गावांतील शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांची वीजजोडणी खंडित केली जाणार नाही.
शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफी देण्यात येणार आहे. रोजगार हमी योजनेच्या कामांचे निकष शिथिल करून जास्तीत जास्त कामे सुरू करण्याचे नियोजन आहे.
पाणी, चारा आणि रोजगारासाठी विशेष उपाययोजना
दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जाणार आहे. शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये, यासाठी व्यवस्था करण्यात येईल. जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देणे, जलसंधारणाची कामे सुरू करणे तसेच पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी आवश्यक पाण्याचे नियोजन करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
पीक नुकसान भरपाई स्वतंत्र निर्णयाने
या सहा तालुक्यांतील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीपोटी दिली जाणारी मदत विहित कार्यपद्धती पूर्ण झाल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केली जाणार आहे. विविध सवलतींसाठी आवश्यक निधी संबंधित प्रशासकीय विभागांकडून उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी सांगितले.




