पश्चिम बंगालमधील कोळसा खाण वाटप प्रकरणात माजी कोळसा सचिव एच. सी. गुप्ता यांच्यासह इतर पाच जणांना दिल्लीतील न्यायालयाने भ्रष्टाचार व गुन्हेगारी कटाच्या आरोपाखाली दोषी ठरवले आहे.
सीबीआयचे विशेष न्यायाधीश भरत पराशर यांनी गुप्ता यांच्याशिवाय विकास मेटल्स अँड पॉवर लिमिटेड, कोळसा मंत्रालयातील माजी सहसचिव के. एस. क्रोफा (सध्या सेवेत आहेत.) व तत्कालीन संचालक के. सी. सामरिया यांनाही दोषी ठरवले आहे. न्यायालयाने विकास मेटल्स अँड पॉवर लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक विकास पटणी, आनंद मलिक यांना दोषी ठरवले आहे.
पश्चिम बंगालमधील उत्तर व दक्षिण भागातील मोईरा व मधुजोरे येथील कोळसा खाणींचे वाटप विकास मेटल्स अँड पॉवर लिमिटेड या कंपनीला करताना गैरप्रकार झाले होते. सप्टेंबर २०१३ मध्ये या बाबत सीबीआयने गुन्हा दाखल केला होता. या निकालानंतर पाचही आरोपींना न्यायालयीन कोठडीत टाकण्यात आले असून, त्यांना किती शिक्षा द्यायची याचा युक्तिवाद ३ डिसेंबरला होणार आहे. आरोपींना यात कमाल सात वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. १९ ऑगस्ट २०१६ रोजी या बाबत गुप्ता, दोन अधिकारी व आस्थापना यांच्या विरोधात फसवणूक व गुन्हेगारी कट असे आरोप ठेवण्यात आले होते. त्यांनी दोषी नसल्याचा दावा केला होता.सध्या सर्व आरोपी जामिनावर होते, गुन्हेगारी कट १२० बी, विश्वासघात कलम ४०९, फसवणूक ४२०, गुन्हेगारी गैरवर्तन कलम १३ (१)(सी), १३(१) (डी) अन्वये त्यांच्या विरोधात आरोप ठेवण्यात आले. सीबीआयने हे प्रकरण बंद केल्याचा अहवाल न्यायालयाने फेटाळला होता व चौकशी सुरू ठेवण्यास सांगितले होते. गुप्ता यांना याआधी कोळसा घोटाळय़ातील आणखी दोन प्रकरणांत दोषी ठरवण्यात आले होते. गुप्ता यांच्या विरोधात आठ आरोपपत्रे दाखल आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने कोळसा घोटाळय़ाची सुनावणी करण्यासाठी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पराशर यांची नेमणूक २५ जुलै २०१४ रोजी केली होती.
