पुनावळेतील शाळा आरक्षण खासगीकरणाला स्थानिक नगरसेवकांचाही विरोध!

पिंपरी-चिंचवड । विशेष प्रतिनिधी । पुनावळे येथील माध्यमिक शाळेसाठी आरक्षित असलेली सुमारे ०.९१ हेक्टर (अंदाजे २ एकर ९९ गुंठे) जमीन खासगी संस्थेला अवघ्या ७ कोटी रुपयांना ३० वर्षांच्या दीर्घकालीन भाडेतत्त्वावर देण्याच्या प्रशासनाच्या प्रस्तावाला स्थानिक नगरसेवकांनीही विरोधाची भूमिका घेतली आहे. स्थानिक नागरिक आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने वाकड येथे उभारलेल्या शाळेच्या धर्तीवर पुनावळेत माध्यमिक शाळेचे आरक्षण विकसित करावे. यासाठी नगरसेवक सर्वसाधारण सभेत सभागृहाचे लक्ष वेधणार आहेत.

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक २५ मध्ये पुनावळे येथील सर्वे क्रमांक ३८ पै. व ४४ पै. मधील ही जमीन विकास आराखड्यात (DP) स्पष्टपणे ‘माध्यमिक शाळा’ म्हणून आरक्षित असून ती सध्या महापालिकेच्या ताब्यात आहे. अशा महत्त्वाच्या सार्वजनिक उपयोगाच्या जागेचा खासगीकरणाकडे कल जाणे हे नागरिकांच्या हिताविरोधी असल्याचा आक्षेप पिंपरी-चिंचवड हौसिंग सोसायटी फेडरेशनने घेतला होता. याबाबत पुनावळेतील स्थानिक नागरिक, सोसायटीधारकांनीही प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. सदर खासगीकरण विरोधात स्थानिक नागरिक, सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि सामाजिक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवड सोसायटी फेडरेशनने मुख्यमंत्री कार्यालय, महापालिका आयुक्त, महापौर तसेच विभागीय आयुक्त कार्यालयाला सविस्तर निवेदन दिले होते.

दरम्यान, सुमारे ७ कोटी रुपयांच्या नाममात्र मोबदल्यात ही उच्च बाजारमूल्य असलेली जमीन ३० वर्षांसाठी खासगी संस्थेला देणे हे आर्थिकदृष्ट्या चुकीचे व सार्वजनिक मालमत्तेच्या दृष्टीने नुकसानकारक आहे. अशा निर्णयामुळे भविष्यात महापालिकेच्या उत्पन्नावर आणि शिक्षण धोरणावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, स्थायी समितीसमोर असलेला हा प्रस्ताव मुख्य सभेत व्यापक चर्चा व्हावी यासाठी पाठवला आहे.

पुनावळे परिसरातील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य, सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण आणि परवडणाऱ्या शिक्षणाचा हक्क लक्षात घेऊन महापालिकेने या प्रस्तावाचा पुनर्विचार करावा, अशी एकमुखी मागणी नागरिक व संस्थांकडून करण्यात येत आहे. निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता राखूनच पुढील पावले उचलावीत, अशीही अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

पुनावळेतील शाळा आरक्षणाची जागा खासगी संस्थेला देण्याबाबतचा प्रस्ताव हा प्रशासनाने आणला आहे. स्थायी समितीने मुख्य सभेला शिफारस करावी, असा प्रस्ताव होता. महापालिकेला ७ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, असा विषय आहे. मात्र, सोसायटीधारकांनी त्याला विरोध केला आहे, असे प्रसारमाध्यमांमध्ये दिसून आले. या विषयाला मंजुरी द्यावी किवा नाही. याबाबत व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने सविस्तर चर्चा व्हावी. या करिता हा विषय आम्ही मुख्य सभेकडे पाठवला आहे.
– अभिषेक बारणे, सभापती, स्थायी समिती.

माध्यमिक शाळा आरक्षणाची जागा खासगी संस्थेला देण्याबाबत आमचा विरोध आहे. त्या ठिकाणी महापालिका प्रशासनाने स्वत: शाळा उभारावी. या बाबत आम्ही आयुक्तांना मागणी करणार आहोत.
– रेश्मा भुजबळ, नगरसेविका, प्रभाग-२५.

वाकड येथे महापालिका प्रशासनाने आधुनिक सोयी-सुविधा असलेली शाळा उभारली आहे. त्याच धर्तीवर पुनावळेतील शाळेचे आरक्षण प्रशासनाने विकसित करावे.
– श्रृती वाकडकर, नगरसेविका, प्रभाग-२५.

माध्यमिक शाळा आरक्षणाचे खासगीकरण हा विषय मला प्रसारमाध्यमांमध्ये समजला. नाममात्र शुल्क घेवून जागा खासगी संस्थेला देणे अयोग्य आहे. याबाबत सविस्तर माहिती घेणार आहे. लोकहिताचा निर्णय घेतला जाईल, यासाठी पाठपुरावा करतो.
– राहुल कलाटे, नगरसेवक, प्रभाग-२५.

शाळा आरक्षण खासगीकरणाला आमचा विरोध आहे. या ठिकाणी प्रशासनाने शाळा बांधावी. गोरगरिब विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी शिक्षणाची सुविधा झाली पाहिजे.
– कुणाल वाव्हळकर, नगरसेवक, प्रभाग-२५.