महामार्गावरील बाह्यवळण रस्त्यांच्या कामाबाबत खासदार श्रीरंग बारणे आक्रमक!

 कंत्राटदाराला टर्मिनल करण्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे सकारात्मक उत्तर

पिंपरी : पुणे-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गावरील देहूरोड ते चांदणी चौकापर्यंतच्या रस्त्याच्या कामाबाबत मावळचे शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी आक्रमक भूमिका घेत संसदेत प्रश्न विचारला. पावसाळ्यात रस्त्याची दुर्दशा झाली आहे. रस्त्यावर खड्डे पडले असून वाहतूक कोंडीकडे लक्ष वेधत कंत्राटदाराकडून काम काढण्याची मागणी केली. त्यावर या रस्त्याच्या कामाची कंत्राटदार रिलायन्स इंन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला टर्मिनल करण्यात येईल, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सकारात्मक उत्तर दिले.

या रस्त्याबाबत खासदार श्रीरंग बारणे यांचा सातत्याने पाठपुरावा सुरु आहे. त्याबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेटही घेतली. त्यानंतर आज खासदार बारणे यांनी लोकसभेत तारांकित प्रश्न विचारला. खासदार बारणे म्हणाले, मावळ लोकसभा मतदारसंघात राष्ट्रीय महामार्ग चार ते देहूरोड, रावेत, चांदणी चौकापासून पुढे कोल्हापूरपर्यंत जाणारा बायपास रस्ता बनविला होता. रिलायन्स कंपनीने हा रस्ता बनविला होता. पावसाळ्यात रस्त्याची दुर्दशा झाली आहे. रस्त्यावर खड्डे पडले आहेत. प्रचंड वाहतूक कोंडी होत आहे. नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. जुना प्रस्ताव रद्द करुन नवीन प्रस्ताव रस्ते विकास मंत्रालयाच्या माध्यमातून आणला जाणार आहे का, जुन्या कंत्राटदाराकडून काम काढावे अशी मागणी खासदार बारणे यांनी केली.

हेही वाचा –  आनंदाची बातमी ! लाडकी बहीण योजनेचे 3 हजार जमा होण्यास सुरुवात

त्यावर उत्तर देताना रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले, मावळ लोकसभा मतदारसंघातून जाणारा हा बायपास रोड रिलायन्स इंन्फ्रास्ट्रक्चर यांच्याकडे आहे. यंदाच्या पावसाळ्यात रस्त्याची अवस्था अतिशय खराब झाली आहे. या रस्त्याबाबत अनेकदा कायदेशीर अडचणी येत आहेत. त्यातून मार्ग काढण्याचा खूपवेळा प्रयत्न केला आहे. परंतु, मार्ग निघाला नाही. त्यामुळे सहमतीने रिलायन्स इंन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीकडे असलेले काम रद्द करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. नवीन डीपीआर तयार करुन नागरिकांना येणा-या तक्रारी सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.

सेवा रस्ता विकसित करा

ठेकेदाराचे काम काढण्याबाबत (टर्मिनल) करण्याची नोटीस दिली होती. त्याविरोधात त्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यामुळे एनएचआयने साडेआठ किलोमीटरच्या एलिव्हिटेड रस्त्याची डिझाईन तयार केली. परंतु, निविदा काढता येत नाही. 12 मीटर महापालिका आणि 12 मीटर एनएचआयच्या ताब्यात सेवा रस्ता आहे. त्यामुळे 24 मीटर सेवा रस्त्याचे काम करावे, अशी मागणीही खासदार बारणे यांनी केली.