केंद्रप्रमुखपदी पदोन्नती सेवा ज्येष्ठतेनुसारच!

पिंपरी : राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील प्राथमिक शिक्षकांना मान.उच्च न्यायालयाने बुधवारी मोठा दिलासा दिला. शिक्षकांना केंद्रप्रमुख पदावर पदोन्नती देताना त्यांची सेवाज्येष्ठताच विचारात घेतली पाहिजे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा न्यायालयाने सोलापूर जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना दिला. याचवेळी राज्याचे शिक्षण संचालक, उपसंचालक यांच्यासह सोलापूर जिल्हा परिषदेचे सीईओ व शिक्षणाधिकारी यांना नोटीस बजावली.

सोलापूर जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने १ डिसेंबर २०२२ आणि २७ सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाचे पालन केले नाही. शिक्षकांना केंद्रप्रमुखपदी सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती न देता विषयानुसार पदोन्नतीचे धोरण राबवून बेकायदेशीरपणे पदोन्नतीची तशी यादी प्रसिद्ध केली. ही यादी रद्द करा आणि सेवा जेष्ठतेनुसार केंद्रप्रमुख पदोन्नती देण्याबाबत सोलापूर जिल्हा परिषदेला निर्देश द्या अशी विनंती करीत सोलापूर जिल्हा परिषदेतील बबन पातुळे व इतर १६ शिक्षकांनी महाराष्ट्र राज्य पदवीधर शिक्षक संघटनेचे राज्य सरचिटणीस  मनोज मराठे व संघटनेचे सोलापूर जिल्हाध्यक्ष बिराजदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली मा. उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. त्यांच्यातर्फे अॅड. निरंजन भावके यांनी दिवाणी रीट पिटीशन याचिका दाखल केली आहे. त्यावर तातडीने सुनावणी घेत न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने सोलापूर जिल्हा परिषद आणि शिक्षण विभागाला मोठा झटका दिला. न्यायालयाने शिक्षकांना केंद्रप्रमुखपदी विषयनिहाय पदोन्नती देण्याच्या सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या धोरणाला अंतिम निर्णय देईपर्यंत स्थगिती दिली.

हेही वाचा – देशातील बुडीत कर्जाच्या मुद्द्यावर ठाकरे गटाचा केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल!

सोलापूर जिल्हा परिषदेने पदोन्नतीचे धोरण राबवत असताना दोन शासन निर्णय का डावलले? विषयनिहाय पदोन्नती ही अनेक सेवाजेष्ठ शिक्षकांवर अन्याय करणारी आहे. याबाबत १ नोव्हेंबर पर्यंत लेखी सादर करा, असा आदेश देत माननीय उच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषद सीईओ व राज्यातील शिक्षण विभागाला नोटीस बजावून अंतिम निकाल पर्यंत प्रक्रिया थांबवण्याचा स्थगिती आदेश बजावला.

केंद्रप्रमुख पदोन्नती प्रक्रिया सेवाजेष्ठनेच व्हावी यासाठी पदवीधर शिक्षक संघटनेचा आग्रह आहे. सोलापूर जिल्हा परिषद केंद्रप्रमुख पदोन्नती प्रक्रियेत जिल्ह्यातील अनेक सेवाज्येष्ठ शिक्षकांची नावे पदोन्नती प्रक्रियेच्या यादीतून वगळल्याने सेवाज्येष्ठ शिक्षकांवर मोठा अन्याय झाल्याने माननीय उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मा. उच्च न्यायालयाने अंतरीम निकालापर्यंत सदर प्रक्रियेला स्थगिती देऊन सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना मोठा दिलेला आहे.

मनोज मराठे, राज्य सरचिटणीस महाराष्ट्र राज्य पदवीधर प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख संघटना