नवी दिल्ली | ओबीसी आरक्षणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होती. मात्र ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्याने सुनावणी एक दिवस पुढे ढकलण्यात आली. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणावर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात महत्वपूर्ण सुनावणी होणार असून या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेले आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. आणि मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालानुसार आरक्षण लागू करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय याबाबत काय निर्णय देते यावरच आगामी स्थानिक स्वस्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसीचे राजकीय आरक्षणाचे भवितव्य अवलंबून आहे. मात्र आता मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाला आव्हान देणारी याचिका विकास गावली यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर आज महत्वपूर्ण सुनावणी आहे. आता ही आव्हान याचिका ओबीसी आरक्षणातील एक मोठा अडथळा ठरू शकते. त्यामुळे न्यायालय उद्या याचिकाकर्त्यांची भूमिका मान्य करते की, मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मान्य करते यावरच ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणार कि नाही याचा फैसला होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्यामुळे हे आरक्षण पुन्हा बहाल करावे यासाठी सर्वच पक्ष एकत्र आले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ओबीसींचा इंपेरीकाल डेटा सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. मात्र तीन महिन्यात हा डेटा देणे शक्य नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यावर पर्याय म्हणून सरकारकडे उपलब्ध असलेला देटा मागासवर्ग आयोगाकडे द्यावा आणि मागासवर्ग आयोगाने त्या आधारे अंतरिम अहवाल तयार करून तो न्यायालयात सदर करावा असा पर्याय सांगण्यात आला होता. त्यानुसार सरकारकडे विविध संस्थांच्या माध्यमातून उपलब्ध असलेला डाटा मागासवर्ग आयोगाला देण्यात आला आणि आयोगाने त्यावर अंतरिम अहवाल तयार केला आहे. हाच अंतरिम अहवाल सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलाय. त्यावर न्यायलय काय निर्णय देते ते गुरुवारच्या सुनावणीत कळेल
