पेटीएम पेमेंटसह अनेक बँकाना आरबीआयने दिली सरकारी व्यवसायास मंजुरी
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने शेड्युल्ड पेमेंट्स बँक आणि शेड्युल्ड स्मॉल फायनान्स बँकेला सरकारी व्यवसाय करायला मंजुरी दिली आहे. आरबीआयच्या या निर्णयामुळे पेटीएम पेमेंट्स बँक, फिनो पेमेंट्स बँक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकसारख्या कंपन्यांना फायदा मिळणार आहे.
आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार अर्थ मंत्रालयासोबतच्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोणत्याही पेमेंट्स बँक किंवा लहान फायनान्स बँका सरकारी व्यवसाय करू इच्छितात त्यांना आरबीआयसोबत एक करार करावा लागणार आहे. आरबीआयच्या निकषांची पूर्ती या बँकांकडून होणार असेल तर आरबीआय त्यांना एजंट बनवणार आहे.
तसेच, अशा बँका रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, प्रायमरी ऑक्शन, फिक्स्ड रेट अॅण्ड वेरिएबल रेट रेपो, रिव्हर्स रेपो आदीमध्ये सहभाग घेऊ शकतील. तसेच, मार्जिनल स्टॅण्डिंग फॅसिलिटीमध्येही भागीदार बनू शकतात. शिवाय, सरकार संदर्भातील विविध योजनांमध्येही सहकारी बनू शकतील.
या बँकांना मिळेल लाभ
पेटीएम पेमेंट्स बँक, फिनो पेमेंट्स बँक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकसारख्या कंपन्यांना लाभ मिळणार आहे. पेटीएम पेमेंट्स बँकेला याच महिन्यात आरबीआय अॅक्टच्या सेकंड शेड्युल्डमध्ये समाविष्ट करून घेतलं आहे. शेल्डुल्ड बँकेचा दर्जा मिळाल्यानंतर या फायनान्स कंपन्या आरबीआयच्या बँक रेटवर फायनान्स करू शकतात. मात्र, त्यांना क्रेडिट कार्ड देण्यास मंजुरी मिळत नाही.
