केंद्र सरकारने घेतलेल्या कर्मचारी विरोधी धोरणाचा अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाने गुरुवारी निदर्शने करुन निषेध केला. महासंघाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारी मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेकडून जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. करोना संकटातही सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसह कंत्राटी पध्दतीच्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे.
सरकारने महागाई भत्त्यातील वाढ रोखली असून रजेच्या रोखीकरणावर प्रतिबंध लावला आहे. वीज आमि आयुध निर्माण क्षेत्रात सेवांचे खासगीकरण केले जात आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे. सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करावा, रिक्त पदे भरावीत तसेच कोविड संकटात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना विम्यासह सुरक्षितता द्यावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. आंदोलनात राज्य सरकारी मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. संजय पाटील, जिल्हाध्यक्ष अशोक चौधरी, महिला संघटक प्रतिभा घोडके, जिल्हा उपाध्यक्ष शेख मन्सुरी आदींनी सहभाग घेतला.
