महाईन्यूज | मुंबई
स्वपक्षीय आमदारांवर विकासकामांची खैरात करण्याचा फडणवीस सरकारचा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून आमदारांच्या मागणीनुसार मंजूर करण्यात आलेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीच्या सरकारने घेतला आहे.
ग्रामीण भागात मूलभूत सुविधा पुरविणे, कोकण पर्यटन विकास कार्यक्रम, तीर्थक्षेत्र विकास, महापालिका पायाभूत सुविधा, नवीन नगरपालिका, वैशिष्टय़पूर्ण योजनांमधून मंजूर करण्यात आलेली मात्र अद्याप कार्यादेश नसलेली कामे थांबविण्याचे आदेश सर्व जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका, नगरपालिकांना देण्यात आलेले आहेत.
