मुंबई – शिक्षण हक्क कायद्यातील (आरटीई) तरतुदीत सुधारणा करण्याच्या निर्णयावर केंद्र सरकारने शिक्कामोर्तब केले आहे. याबाबत प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रानुसार पाचवी आणि आठवीतील विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण केले जाणार नाही. अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना पुनर्परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्यावरच पुढील वर्गात जाण्याची संधी मिळणार आहे.
केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने मोफत व सक्तीचे शिक्षण हक्क कायदा (2019) देशभरात 1 मार्चपासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसे राजपत्र जारी करण्यात आले आहे. या कायद्यानुसार पाचवी आणि आठवीतील विद्यार्थ्यांना वार्षिक परीक्षेत सरसकट उत्तीर्ण करून पुढील वर्गात पाठवले जाणार नाही. या वर्गांच्या परीक्षेत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यास निकालापासून दोन महिन्यांत फेरपरीक्षा द्यावी लागेल.
फेरपरीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्याला पुन्हा पाचवी किंवा आठवीच्या वर्गातच बसावे लागेल. शालेय शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत त्या विद्यार्थ्याला संबंधित शाळा सोडता येणार नाही.
