नारायण राणेंच्या अडचणी वाढणार? अधिश बंगल्याप्रकरणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाची नोटीस

२००७ मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाने सीआरझेड अंतर्गत एनओसी दिली होती.त्यातील २ अटींचे उल्लंघन नारायण राणेंनी केले असल्याचं समोर आलं आहे. नियमानुसार १ एफएसआय होता. त्याऐवजी २.१२ एफएसआय वापरला गेला. तसंच २८१० चौमी बांधकाम परवानगी होती. त्याऐवजी ४२७२ चौमी बांधकाम केले आहे. म्हणजे १४६१ चौमी जादा बांधकाम केले आहे. सीआरझेड प्रकरणी उल्लंघन झाल्याबाबत सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे तक्रार आली होती. त्यानंतर मुंबई उपनगर जिल्हा किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन कमिटीने यासंदर्भात मुंबई महापालिकेच्या अहवालाच्या आधारे राणे यांना नोटीस बजावलीय.ही कमिटी मुंबई उपनगर जिल्हाधिका-यांच्या अंतर्गत येते सुनावणीला उपस्थित न राहिल्यास या विषयावर तुमच्याकडे कोणतेही पुरावे नाहीत असे समजून आम्ही पुढील कारवाई करणार असल्याचे नोटीसीत नमूद करण्यात आले आहे.

नारायण राणे यांना मार्चमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जूहू येथील अधिश बंगल्यात सीआरझेडचं उल्लंघन झाल्याप्रकरणी तक्रार दाखल झाल्यानंतर मुंबई महापालिकेच्या पथकानं त्यांच्या बंगल्याची पाहणी केली होती. नारायण राणे यांना मुंबई महापालिकेनं नोटीस दिली होती. मात्र, मुंबई महापालिकेच्या नोटीस विरोधात नारायण राणे यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. मुंबई हायकोर्टानं नारायण राणे यांना दिलासा देत मुंबई महापालिकेनं नोटीसवर कारवाई करु नये, असं म्हणत दिलासा दिला होता. आता जिल्हाधिकारी कार्यालयानं नारायण राणे यांना १० जूनला उपस्थित राहण्यासंदर्भात नोटीस दिली आहे.