पुणे आणि नाशिकहून दररोज मुंबईचा प्रवास करणाऱ्यांना पास का देत नाही?, मुंबई उच्च न्यायालयाची विचारणा
मुंबई – लसीचे दोन्ही डोस घेतल्यानंतरही पुणे ते मुंबई आणि मुंबई ते नाशिक असा रेल्वे पास दिला जात नसल्याची तक्रार करत एका रेल्वे प्रवासी संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. प्रवाशांना मासिक पास मिळत नसल्याने त्यांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. त्यासोबत दररोज तारेवरची कसरत करत लांबचा प्रवास करावा लागत आहे. अशी कैफियत या याचिकेतून कोर्टापुढे मांडण्यात आली आहे. याची दखल घेत “या प्रवाशांना रेल्वे पास का देत नाहीत?” असा सवाल हायकोर्टाने राज्य सरकारला विचारत याप्रकरणी २५ ऑक्टोबरपर्यंत राज्य सरकारला माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पश्चिम रेल्वे व उत्तर रेल्वेने लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांना मासिक व त्रैमासिक पास देणे सुरू केले आहे. पण मध्य रेल्वेकडून मात्र अद्यापही असा पास दिला जात नाही. त्यामुळे नाशिक, पुणे येथून मुंबईत दररोज कामासाठी येणाऱ्या प्रवाशांचे अतोनात हाल होत आहेत. रेल्वे प्रशासनाने यावर त्वरित पास वितरित करण्याचे आदेश द्यावेत यासाठी रेल परिषद संघटनेनं ऍड.अलंकार किर्पेकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली आहे. यावेळी याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाला सांगितले, कामानिमित्त अनेक जण पुणे, नाशिकहून मुंबईत दररोज येत असतात. मात्र रेल्वे पास मिळने बंद झाल्याने त्यांना आता तिकीट काढून यावे लागत आहे.नियमानुसार तातडीच्या कामांसाठी लसीकरण पूर्ण झालेल्यांना आधारकार्डावर एका व्यक्तीला महिन्याला केवळ १० तिकीट व ऑनलाइन ५ तिकीट काढता येतात. पण नियमित प्रवास करणाऱ्यांसाठी काहीच सुविधा नाही आहे. पासासाठी पाच हजार रुपये लागतात तर रोज तिकीट काढले तर १९ हजार रुपये खर्च येतो.त्याशिवाय वाहतुकीचे अन्य मार्गही आर्थिकदृष्ट्या परवणारे नाहीत.यावर रेल्वे प्रशासनातर्फे युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगितले की,आम्ही पास देण्यास तयार आहोत पण राज्य सरकार त्याला परवानगी देत नाही.यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारणा करत ही सुनावणी तूर्तास तहकूब केली आहे.
