प्रकाश आंबेडकरांनी पुकारलेल्या महाराष्ट्र बंदमधील हिंसाचाराला जबाबदार कोण? शरद पवार म्हणाले…
मुंबई |
पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव भीमा येथे २०१८ साली घडलेल्या हिंसाचार प्रकरणानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी अनेक गंभीर आरोप केले होते. या पार्श्वभूमीवर पवार यांची आज या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आयोगासमोर साक्ष नोंदवण्यात आली. यावेळी शरद पवार यांनी चौकशी आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती जय नारायण पटेल आणि सदस्य सुमित मलिक यांच्यासमोर आपलं म्हणणं मांडलं आहे.
‘जेव्हा एखादी जबाबदार व्यक्ती कोणतंही वक्तव्य करते तेव्हा जबाबदारीचे भान ठेवून असे वक्तव्य करणे आवश्यक असते. अन्यथा त्या वक्तव्यातून जी काही प्रतिक्रिया उमटेल त्याची जबाबदारी त्या व्यक्तीला टाळता येणार नाही. आपल्या वक्तव्यात किंवा भाषणात चिथावणी देणारे किंवा समाजात तेढ निर्माण करणारे काही नसावे, समाजातील शांतता आणि कायदा-सुव्यवस्था बिघडवणारे काहीही नसावे, याची खबरदारी त्या व्यक्तीने घेणे आवश्यक आहे. निदर्शने, आंदोलने यासाठी लोकांच्या सोईची जागा निश्चित केली तर योग्य होईल, जेणेकरून आंदोलन हिंसक झाले तर कायदा- सुव्यवस्था सांभाळण्याची जबाबदारी असलेल्या पोलिसांना नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल,’ अशा शब्दांत शरद पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
- प्रकाश आंबेडकरांनी पुकारलेल्या महाराष्ट्र बंदमधील हिंसाचाराला जबाबदार कोण?
कोरेगाव-भीमा हिंसाचार घटनेनंतर ३ जानेवारी २०१८ रोजी प्रकाश आंबेडकर यांनी महाराष्ट्र बंद पुकारला. त्यात हिंसाचार होऊन सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले, याला कोण जबाबदार आहे, असे तुम्हाला वाटते? असा प्रश्न शरद पवार यांना विचारण्यात आला. या प्रश्नावर सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने मला त्याबाबत काही बोलायचे नाही, असं उत्तर पवार यांनी दिलं आहे.
‘कोणत्याही शांततापूर्ण आंदोलनाच्या वेळी कायदा-सुव्यवस्था राखणे ही पोलिसांची जबाबदारी आहे. त्या शांततापूर्ण आंदोलनात कोणतेही समाजकंटक, असामाजिक तत्वे घुसत असतील तर त्यांना रोखण्याची जबाबदारीही पोलिसांना टाळता येणार नाही,’ असंही शरद पवार म्हणाले.
- राजद्रोह कलम रद्द करण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार
शरद पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून राजद्रोहाच्या कलमाविषयी आपली भूमिका मांडत हे कलम रद्द करण्यात यावं, अशी मागणी केली होती. या मागणीचा पवार यांनी चौकशी आयोगासमोर पुनरुच्चार केला आहे. ‘भारतीय दंड संहितेचे कलम १२४-अ हे रद्द व्हायला हवे किंवा त्यात दुरुस्ती व्हायला हवी, हे मी माझे वैयक्तिक मत मांडले. कारण हे कलम ब्रिटिशांच्या काळात वैधरित्या होणाऱ्या आंदोलनांना दाबण्यासाठी कदाचित आणले असावे. आता शांततेने आणि लोकशाही मार्गाने होणाऱ्या आंदोलनातील आंदोलकांवर व विरोधी मते मांडणाऱ्यांवर हे कलम लावले जात असल्याचं अलीकडच्या काळात पाहायला मिळालं आहे. त्यामुळे मला शक्य होईल त्या प्रत्येक व्यासपीठावर मी हे मत मांडणार आहे. राज्यसभेचा सदस्य म्हणून संसदेतही मी हे सुचवणार आहे,’ असं पवार यांनी म्हटलं आहे.
