नवे गोपनीयता धोरण स्वीकारण्यासाठी व्हॉट्सअ‍ॅपकडून वापरकर्त्यांवर दबाव, केंद्राने उच्च न्यायालयात सांगितले
नवी दिल्ली – व्हॉट्सपअॅपने नवे गोपनीयता धोरणा आणले असून हे धोरणा मान्य करण्यासाठी ग्राहकांना सतत तगादा लावला जात आहे. यावरून केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात बाजू मांडली. ‘वैयक्तिक माहिती संरक्षण विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यापूर्वी नव्या गोपनीयता धोरणाला मान्यता द्यावी, असा व्हॉट्सअ‍ॅप या समाजमाध्यमाकडून वापरकर्त्यांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे गुरुवारी केंद्र सरकारच्या वतीने दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले.
नव्या गोपनीयता धोरणाला मान्यता द्यावी याकरता व्हॉट्सअ‍ॅपकडून ग्राहकांकडे दररोज नव्या सूचनांद्वारे तगादा लावला जात आहे, हा प्रकार वापरकर्तेविरोधी प्रथा असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. त्यामुळे नव्या गोपनीयता धोरणाबाबत ग्राहकांकडे सूचनांचा तगादा लावू नये, असा आदेश व्हॉट््सअ‍ॅपला द्यावा, अशी विनंती केंद्र सरकारने केली आहे.
व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नव्या गोपनीयता धोरणाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका करण्यात आल्या असून त्याला प्रतिसाद म्हणून केंद्र सरकारने अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्राद्वारे दावा केला आहे. या बाबतची पहिली याचिका जानेवारी महिन्यात चैतन्य रोहिला यांनी दाखल केली होती. नव्या गोपनीयता धोरणामुळे ग्राहकांच्या गोपनीयता हक्काचे उल्लंघन होत आहे, ग्राहकांना नवे धोरण स्वीकारण्याचा अथवा त्या अ‍ॅपमधून बाहेर पडण्याविना अन्य पर्याय नाही, असे रोहिला यांचे म्हणणे आहे.
गोपनीयता धोरणामुळे नियमांचे उल्लंघन होत आहे कारण कोणती संवेदनक्षम गोपनीय माहिती गोळा केली जात आहे ते स्पष्ट करण्यात आलेले नाही, असे केंद्र सरकारने अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रामध्ये म्हटले आहे. नव्या गोपनीयता धोरणाबाबत व्हॉट््सअ‍ॅप वापरकर्त्यांची युक्तीने मान्यता मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहे आणि हे वापरकर्ताविरोधी आहे, असेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
