कर्जाच्या रकमेचा वापर दैनंदिन खर्चासाठीच; कॅगचा ठपका

मुंबई |

आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने कर्ज काढण्याशिवाय राज्य सरकारपुढे पर्याय नसला तरी या रक्कमेचा वापर विकास कामे आणि भांडवल निर्मितीकिरता व्हावा हा मुख्य उद्देश असतो. परंतु राज्य सरकारने कर्जाच्या निधीचा वापर चालू खर्च भागविणे, कर्मचाऱ्यांचे वेतन तसेच आधी घेतलेली कर्ज फेडण्याकरिता वापरल्याबद्दल भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) ताशेरे ओढले आहेत.

२०१९-२०२० या आर्थिक वर्षांतील वित्तीय परिस्थितीबाबतचा कॅगचा अहवाल विधिमंडळात सादर करण्यात आला. राज्यावर पाच लाख कोटींच्या आसपास कर्जाचा बोजा गेल्याबद्दल अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आली. या अहवाल वर्षांत आठ महिने देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री होते तर अखेरच्या चार महिन्यांत महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत होते. खुल्या बाजारातून किंवा भारत सरकारकडून मिळणाऱ्या कर्जाचा वापर मुख्यत्वे विकास कामांकरिता करावा ही वित्तीय शिस्त महत्त्वाची असते. परंतु महाराष्ट्र सरकारने ही वित्तीय शिस्तच मोडीत काढली. २०१५-१६ या काळात ३७,९७८ र्कर्ज उभारण्यात आले पण त्यापैकी ६० टक्के विकास कामे तर २७ टक्के रक्कम ही आधीचे कर्ज फेडण्याकरिता वापरण्यात आली. २०१६-१७ मध्ये हे प्रमाण विकास कामे ५३ टक्के व कर्ज फेडण्याकरिता २५ टक्के होते. २०१७-१८ मध्ये प्रत्येकी ५५ आणि ३२ टक्के, २०१९-२० मध्ये ६५ आणि ४१ टक्के होते.

२०१५-१६ आणि २०१६-१७ मध्ये एकूण कर्जाच्या रक्कमेपैकी १३ टक्के रक्कम ही वेतन व अन्य कामांवर खर्च झाली होती. अहवाल वर्षांतही चित्र फारसे आशादायी नव्हते. सरकारी महामंडळे किंवा अन्य विभागांच्या कर्जाला किती थकहमी द्यायची याचे धोरण किंवा ठराविक रक्कम निश्चित करणे आवश्यक असते. राज्य सरकारने अशी कोणतीही मर्यादा निश्चित केलेली नाही. ३१ मार्च २०२० पर्यंत ४१ हजार कोटींच्या कर्जाला दिलेली थकहमीची रक्कम फेडली गेलेली नव्हती. राज्य सरकारच्या अखत्यारीत १०७ महामंडळे किंवा कंपन्या आहेत. यापैकी बहुतांशी मंडळे ही पांढरा हत्ती ठरली आहेत. अहवाल वर्षांत ९,७५९ कोटींची आर्थिक मदत अर्थसंकल्पातून करण्यात आली होती. यापैकी प्रवाशांच्या दृष्टीने महत्त्वाची असलेल्या एस. टी. मंडळाला १५५कोटींची मदत करण्यात आली होती.

• करातून महसूल वाढवा…

राज्य सरकारने अनावश्यक खर्च टाळून महसूल अधिक्य राज्याच्या दृष्टीने वाटचाल करावी, असा सल्ला देण्यात आला आहे. आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याकरिता कर आणि करेतर महसुलात वाढ करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. सरकारने आर्थिक आघाडीवर ठोस व लोकानुनय थांबविणारी धोरणे राबवावी, असा सल्ला देण्यात आला आहे.