आमदारांचे असंवैधानिक निलंबन : सर्वोच्च न्यायालयाची महाविकास आघाडी सरकारला चपराक!
- भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांची टीका
पिंपरी । प्रतिनिधी
भारतीय जनता पार्टीच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द करणाऱ्या आघाडी सरकारच्या कानाखाली सर्वोच्च न्यायालयाने सणसणीत आवाज काढला आहे. यातून आघाडी सरकारने धडा घेऊन आपले बेकायदा वर्तन थांबवावे अशी प्रतिक्रिया भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी दिली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर , संविधान , लोकशाही यांचे नाव उठता बसता घेणाऱ्या शरद पवारांनी आता तरी मुख्यमंत्र्यांना शहाणपणाच्या गोष्टी ऐकवाव्यात. नाहीतर सेनेच्या नावाने राष्ट्रवादीचे गहाणखत करून टाकावे , असेही त्यांनी म्हटले आहे.
आमदार लांडगे यांनी म्हटले आहे की, १२ आमदारांच्या निलंबनाचा ठराव कायद्याच्या दृष्टीने दुर्भाग्यपूर्ण, असंवैधानिक, बेकायदेशीर आणि कायद्याच्या दृष्टीने कुचकामी असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केले आहे. हा निकाल देताना न्यायालयाने म्हटलं आहे की,”हा निर्णय हकालपट्टीपेक्षा वाईट आहे. सभागृहात या मतदारसंघाचे प्रतिनिधी नसताना कोणीही प्रतिनिधित्व करू शकत नाही. त्यामुळे ही फक्त सदस्याला शिक्षा होत नाही तर संपूर्ण मतदारसंघाला शिक्षा होते”. आघाडी सरकारने कमरेचे सोडून डोक्याला गुंडाळण्याचे ठरविले असल्याने ते एकापाठोपाठ एक बेकायदा निर्णय घेत आहेत. आ. प्रताप सरनाईक यांना बेकायदा बांधकामाबद्दलचा दंड माफ करण्याचा निर्णयही अशाच बेकायदा पद्धतीने घेण्यात आला आहे.
१२ आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय मागे घ्या अशी विनंती भारतीय जनता पार्टीने आघाडी सरकारकडे वारंवार केली होती. मात्र सत्तेच्या गुर्मित असलेल्या मुख्यमंत्र्यांना व त्यांच्या बगलबच्च्यांनी या विनंतीकडे दुर्लक्ष केले. सर्वोच्च न्यायालयाने कानफटवल्या नंतरही सत्ताधाऱ्यांची गुर्मि उतरण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळेच या आमदारांना विधीमंडळात प्रवेश द्यायचा की नाही याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतील , अशी भाषा भास्कर जाधव यांच्यासारखे नेते करीत आहेत , असेही आमदार लांडगे यांनी म्हटले आहे.
