केंदीय कृषीमंत्री तोमर यांचा कृषी कायद्याबद्दल केलेल्या वक्तव्यावरून यु-टर्न, म्हणाले; “मी असं म्हटलं…”

नवी दिल्ली |

देशाच्या शेती क्षेत्रात महत्त्वाकांक्षी सुधारणा घडवून छोट्या शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीचा दावा करणारे तीनही वादग्रस्त कृषी कायदे केंद्र सरकारने गेल्या महिन्यात रद्द केले. यानंतर संसदेतही विधेयक मंजूर करण्यात आलं. यासोबत दिल्लीच्या वेशींवर वर्षभर ठिय्या देणाऱ्या शेतकरी पुन्हा आपल्या घरी परतले. त्यानंतर शनिवारी केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी नागपूरमधील एका कार्यक्रमात बोलताना हे कृषी कायदे परत आणले जाऊ शकतात, असं वक्तव्य केलं होतं.

कृषी कायदे परत आणण्याचं वक्तव्य केल्यानंतर विरोधी पक्षांकडून केंद्रीय कृषीमंत्र्यांवर चांगलीच टीका झाली होती. पुढच्या वर्षी पाच राज्यांच्या निवडणुका झाल्यानंतर केंद्र सरकार रद्द केलेले वादग्रस्त कायदे परत आणणार असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला. याच दरम्यान तोमर यांनी आपल्या वक्तव्याबद्दल स्पष्टीकरण देत केंद्र सुधारित स्वरूपात कृषी कायदे पुन्हा सादर करणार नाही, असं म्हटलंय. एनडीटीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार, तोमर म्हणाले,”मी असं काहीही बोललेलो नाही. मी म्हणालो होतो की सरकारने चांगले (शेती) कायदे तयार केले होते. पण आम्ही काही कारणांमुळे ते परत घेतले आहेत. सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करत राहील,” असं त्यांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितलं.

दरम्यान, कृषी कायद्यांविरोधात २६ नोव्हेंबर २०२० पासून ‘संयुक्त किसान मोर्चा’तील शेतकरी संघटना प्रामुख्याने सिंघू, टिकरी आणि गाझीपूर या दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत होते. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये ११ बैठका झाल्या होत्या. मात्र, या वर्षी जानेवारीमध्ये ही चर्चा खंडित झाली होती. त्यानंतर सुमारे दहा महिन्यांनी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांची कायदा रद्द करण्याची मागणी मान्य केली. केंद्राने मागणी मान्य केल्यानंतर जवळपास २० दिवसांनी शेतकऱ्यांनी आंदोलन थांबवण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर ११ ते १५ डिसेंबरच्या काळात शेतकरी दिल्लीच्या सीमा सोडून आपापल्या घरी परतले.

• काय म्हणाले होते केंद्रीय कृषीमंत्री…

“आम्ही कृषी सुधारणा कायदे आणले. पण काही लोकांना हे कायदे आवडले नाहीत. हे कायदे स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात मोठे बदल घडवणारे होते,” असं नरेंद्र सिंग तोमर यांनी यावेळी म्हटलं होतं. “पण सरकार निराश नाही. शेतकरी आपल्या भारताचा कणा आहेत त्यामुळे आम्ही एक पाऊल मागे घेतलं असून, पुढेदेखील टाकू,” असं सांगत नरेंद्र सिंग तोमर यांनी यावेळी खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीची गरज बोलून दाखवली होती.

• तीन कायदे कोणते?
• ’शेती उत्पादने व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) : कायद्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजाराबाहेर शेतीमाल विकण्याची मुभा आणि आंतरराज्य विक्रीसही परवानगी.
• ’शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषिसेवा करार : कंत्राटी शेतीस मुभा, शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगाशी करार करून शेतीमालाच्या आगाऊ किंमतनिश्चितीचा शेतकऱ्यांना अधिकार.
• ’जीवनावश्यक वस्तू दुरुस्ती कायदा : कांदे, बटाटे, डाळी, कडधान्ये, तेलबिया आदी शेतमालाला कायद्यातून वगळले.