दोन हजार कोटी बुडीत?; एसटी कर्मचाऱ्यांचा वेतन करार २०२०पासून रखडलेला
मुंबई |
गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेल्या वेतन करारामुळे राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांचे दोन हजार कोटी रुपये बुडीत जाण्याची शक्यता आहे. कामगार संघटनांनी सन २०२० ते २०२४ या कालावधीसाठी वेतन कराराचा पाठपुरावा केला नसल्याने सध्या कामावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षांपूर्वीच्या वेतन करारानुसार मिळणाऱ्या पगारावरच समाधान मानावे लागणार आहे.
राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगानुसार पगारवाढ देण्यात येते; मात्र, एसटी महामंडळात दर चार वर्षांनी वेतन करार होतो. २०१६-२०२० हा शेवटचा वेतन करार ४,८४९ कोटींचा होता. प्रतिवर्षी जवळपास १,२०० कोटी रुपये कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात तसे झालेले नाही. अशातच २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या दोन आर्थिक वर्षांतील वाढीव पगार वेतन करार रखडल्याने मिळाला नाही. सरकारने दिलेली अंतरिम वाढ एक एप्रिलपासून लागू करण्यात आलेली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रणित कामगार संघटनेने नव्या वेतन करारासाठी मागणी केलेली नसल्याने वेतन करार झाला नसल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
कर्मचाऱ्यांशी वेतन करार करण्यासाठी कामगार संघटनेने ‘चार्टर ऑफ डिमांड’ देणे गरजेचे असते. ही मागणी आल्यानंतर वेतन कराराची प्रक्रिया सुरू होईल. तत्पूर्वी महामंडळाने वेतन कराराची वाट न पाहता नुकतीच कर्मचाऱ्यांना अंतरिम वेतनवाढ दिलेली आहे, असे एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी सांगितले. मार्च २०२०मध्ये मागील वेतनवाढ कराराची मुदत संपली आहे. महागाई गगनाला भिडलेली असल्याने त्या तारखेपासूनचे कर्मचाऱ्यांचे वाढीव वेतन कर्मचाऱ्यांना मिळाले पाहिजे, अशी भूमिका महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी मांडली.
तत्कालीन परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी वेतन आयोग नाकारून सन २०१८मध्ये एकतर्फी ४,८४९ कोटी रुपये जाहीर केले, पण ते पूर्णपणे वाटप केले नाहीत. त्यामधील १,८०० कोटी शिल्लक आहेत. याबाबत न्यायालयात प्रकरण आहे. सदर करारावर आम्ही स्वाक्षरी केल्या नाहीत. सन २०२०-२०२४चा वेतन करारही बाकी आहे. सन २०१६पासून सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन दिले, तर आता मूळ वेतनात वाढ दिलेल्या ५०००, ४०००, २५०० या रकमेचे समायोजन करून दहा वर्षांसाठी म्हणजेच मार्च २०२६पर्यंत मुदतवाढ घ्यायला तयार आहोत, असे शासनास कळवल्याचे एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
बहुतांश एसटी कर्मचाऱ्यांवर ‘एसटी बँके’चे कर्ज आहे. या कर्जाचे हप्ते पगारातून परस्पर कापले जातात. या बँकेवर वर्षानुवर्षे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या संघटनांचा ताबा आहे. आज एसटी कर्मचारी कर्जबाजारी झाला आहे, ते याच बँकेचे कर्ज घेऊन. करोना आणि त्यानंतरच्या आर्थिक टंचाईच्या काळात या बँकेने एसटी कर्मचाऱ्यांना कोणता दिलासा दिला?
– कीर्तिकुमार शिंदे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
