पुणे | प्रतिनिधी
पुणे जिल्हा परिषदेच्या स्थापनेला येत्या एक मे रोजी साठ वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर कामकाजात सूसुत्रता आणण्यासाठी, प्रस्तावांना गती देण्यासाठी; तसेच कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी जिल्हा परिषदेतर्फे ‘प्रोसेस मॅपिंग’ ही नवी कार्यपद्धती राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रस्तावाची स्थिती नागरिकांसह अधिकाऱ्यांना कळणार आहे.
प्रशासकीय कामकाजामध्ये गती आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘प्रोसेस मॅपिंग’चा अवलंब करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्रशासक आयुष प्रसाद यांनी दिली. जिल्हा परिषदेंतर्गत विविध विभागांमधील कार्यालयीन पद्धतीमधील विसंगती दूर करून, प्रशासकीय कामकाजात सुसूत्रता आणणे आवश्यक आहे. प्रोसेस मॅपिंगची प्रक्रिया प्रायोगिक तत्त्वावर गेल्या वर्षीपासून राबिवण्यात आली. तेव्हापासून कामाची यादी तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार कामाची यादी तयार करताना प्रस्ताव तयार कोणी केला, त्याची तपासणी कुणी केली, मान्यता कुणी दिली, अंतिम मान्यता कुणी दिली याचीही माहिती गोळा करण्यात आली. त्यातून जिल्हा परिषदेंतर्गत सुमारे ११८३ प्रकारच्या कामांची यादी तयार करण्यात आली आहे.
‘कोणताही प्रस्ताव तयार करताना तो मान्य होईपर्यंत पाच टप्प्यांतून जाणार आहे. कोणत्याही प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी आवश्यहक माहितीची यादी तयार करण्यात आली आहे. माहिती योग्य आहे, की नाही हे तपासण्यासाठी जोडपत्र तयार केले आहे. या माहितीच्या आधारे एक अर्ज (फॉर्म) तयार करण्यात आला आहे. आगामी काळात जिल्हा परिषदेत काम करताना बँकेप्रमाणे नागरिकांना प्रस्तावासोबत तो अर्जही भरावा लागणार आहे. प्रस्तावासोबत ‘चेकलिस्ट’ (कागदपत्रांची यादी) दिली जाणार आहे. त्यासाठी प्रोसेस मॅपिंगची यंत्रणा राबविली जाणार आहे,’ असे प्रसाद यांनी स्पष्ट केले.
प्रस्ताव एका विभागाकडून दुसऱ्या विभागाकडे जाताना किंवा नागरिकांसह लोकप्रतिनिधींकडून तो सादर होताना ‘चेकलिस्ट’चा फॉर्म भरावा लागणार आहे. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेच्या कोणत्या टप्प्यावर फाइल आहे, हे समजणार आहे. निर्णय कोणत्या आधारावर घ्यायचा, हेदेखील कळणार आहे. कोणत्या कारणास्तव प्रकरण मंजूर केले आहे किंवा नामंजूर केले आहे, त्यामुळे कोणत्या टेबलावर कोणत्या प्रकारचा निर्णय झाला आहे, हे समजू शकणार आहे. असेही प्रसाद यांनी स्पष्ट केले.
आदेशांचे प्रारूप
– जिल्हा परिषदेतील १२८ प्रकारचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे आहेत.
– सर्व निर्णयप्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी घेतला आहे.
– काही अधिकार जिल्हा परिषदेतील अधिकाऱ्यांना आणि उर्वरित अधिकार गटविकास अधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात येणार आहेत.
– त्यामुळे त्यांच्यामार्फत भविष्यात जिल्हा परिषदेत कोणत्याही प्रस्तावावर ठरावीक प्रारूप रचनेतच आदेश दिला जाणार आहे.
प्रोसेस मॅपिंगचे टप्पे
– प्रस्तावासोबत कोणती माहिती हवी?
– जोडपत्र काय हवे? (मास्टर लिस्ट)
– निर्णय़ कोणत्या आधारे घेतला जाणार?
– प्रस्तावावर आदेश कसे काढायचे?
– आदेशाची अंमलबजावणी कशी करायची?
