ताज्या घडामोडीमुंबई

आज, उद्या संप; या आहेत बँक कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या

 प्रतिनिधी |  मुंबई

डिजिटायझेशनमुळे आर्थिक व्यवहार सुरू राहणार

– धनादेश, कर्ज वितरण काम खोळंबण्याची स्थिती

 सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी आज, सोमवारी (२८ मार्च) आणि उद्या, मंगळवारी (२९ मार्च) असे दोन दिवस संप पुकारला आहे. बँकिंग प्रणालीच्या डिजिटायझेशनमुळे या संपाचा आर्थिक व्यवहारांवर फारसा परिणाम होणार नाही. तरीही शनिवार आणि रविवारला जोडून हा संप पुकारण्यात आल्याने धनादेश, कर्ज वितरण, कर्ज मंजुरी, बँकेतील रोख भरणा, रोख काढणे यांसारखी कामे खोळंबून बँकिंग सेवांवर संपाचा अंशत: परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकारचे खासगीकरण धोरण, कामगार कायद्यातील बदलांचे धोरण आदींच्या विरोधात केंद्रीय कामगार संघटना आणि विविध क्षेत्रीय स्वतंत्र कामगार संघटनांच्या संयुक्त फोरमने आज, सोमवार आणि उद्या, मंगळवारी संपाची हाक दिली आहे. संपात सर्वच प्रमुख कर्मचारी संघटना सहभागी होत असल्या, तरी त्यात बँक कर्मचारी संघटनांचा समावेश मोठ्या संख्येने आहे.

याबाबत महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लाइज फेडरेशनचे (एमएसबीईएफ) सरचिटणीस देवीदास तुळजापूरकर यांनी सांगितले, ‘सार्वजनिक, जुन्या काळातील खासगी, परदेशी, ग्रामीण व सहकारी बँकांतील कर्मचारी-अधिकारी या संपात सहभागी होत आहेत. सात हजार शाखांमधील ३० हजारांहून अधिक कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचा त्यात समावेश असेल. यानंतरही मागण्या मान्य न झाल्यास बेमुदत संप केला जाईल.’

आठवडा सुट्टीचाच

आधीच शनिवार-रविवार त्यात दुसरीकडे आज, सोमवार आणि उद्या, मंगळवारी बँक कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारल्याने दोन दिवस कामकाज होणार नाही. त्यानंतर ३१ मार्चला आर्थिक वर्ष अखेर आहे. त्यामुळे एक एप्रिलला बँकांचे कामकाज होणार नाही. तर दोन एप्रिलला गुढीपाडव्याची सुट्टी आणि तीन एप्रिलला रविवार असल्याने बँका बंद असतील. याचा अर्थ या आठवड्यात जेमतेम दोन दिवस सरकारी बँकांचे कामकाज होण्याची शक्यता आहे.

या आहेत मागण्या

– कामगार कायद्यातील जाचक सुधारणा रद्द करणे.

– कोणत्याही स्वरूपाचे खासगीकरण न करणे.

– राष्ट्रीय निर्गंतवणूक धोरण रद्द करणे.

– ‘मनरेगा’ अंतर्गत वेतनाचे वाटप वाढवणे.

– कंत्राटी कामगारांचे नियमितीकरण करणे.

वीज कर्मचाऱ्यांना ‘मेस्मा’

राज्यातील १६ शहरांतील वीज वितरणासह महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती या कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याची चर्चा आहे. त्यामुळे वीज कामगार व कर्मचाऱ्यांच्या १२ संघटनांनीही संपाची हाक दिली आहे. ‘महानिर्मिती’, ‘महावितरण’ आणि ‘महापारेषण’ यांच्या संपकरी कर्मचाऱ्यांसाठी ‘महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षा अधिनियम’अर्थात मेस्मा लागू करण्याची घोषणा ऊर्जा मंत्रालयाने रविवारी रात्री केली. ‘खासगीकरणाचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन नाही. त्यामुळे वीज कामगार, कर्मचारी संघटनांनी संप मागे घ्यावा,’ असे आवाहन राज्याचे प्रधान सचिव (ऊर्जा) दिनेश वाघमारे यांनी केले आहे.

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button