“राज्यपालांनी आणि त्यांच्या पक्षाने हा संघर्ष…”; विधानसभाध्यक्ष निवडणुकीस परवानगी नाकारल्यानंतर संजय राऊतांची टीका
मुंबई |
विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी नियमात बदल करण्याचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने निवडणुकीसाठी तारीख निश्चित करता येत नाही, अशी भूमिका राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी घेतली आहे. तसे पत्र राज्यपालांनी विधिमंडळ सचिवालयाला पाठवले असून, ही निवडणूक पुन्हा लांबणीवर गेली आहे. विधानसभा अध्यक्षपदासाठी बुधवारी निवडणूक घेण्याची महाविकास आघाडी सरकारची योजना होती. त्यानुसार राज्यपालांकडे परवानगी मागण्यात आली होती. पण ती राज्यपालांनी नाकारली आहे. यावर आता शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
“राज्यपालांकडून ही अपेक्षा नाही. मंत्रीमंडळाच्या शिफारसीनंतरही ते पद भरू दिले जात नाही म्हणजे राज्यपाल राजकारण करत आहेत. ज्या पक्षातून ते आले आहेत त्यांच्या दबावामुळे हे राजकारण सुरु आहे. राज्यपाल विरुद्ध सरकार असा संघर्ष अनेक राज्यात सुरु आहे. महाराष्ट्रात राज्यपालांनी आणि त्यांच्या पक्षाने हा संघर्ष ज्या पातळीवर नेऊन ठेवला आहे याची इतिहासात काळ्या अक्षरात नोंद होईल,” असे संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. “महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या भूमिका वारंवार कायद्याच्या आणि राज्यघटनेच्या भंग करणाऱ्या आहेत. अशा घटनेचा भंग करणाऱ्या व्यक्तीला पदावर ठेवून त्यांच्या मार्फत महाराष्ट्रातल्या सरकारला अडचणीत आणणे हे केंद्र सरकारला शोभत नाही,” अशी टीका संजय राऊत यांनी केली आहे.
अध्यक्षपदासाठी गुप्तऐवजी खुल्या पद्धतीने मतदान घेण्याकरिता विधानसभा नियमात गेल्या डिसेंबरमध्ये बदल करण्यात आले होते. या बदलांना भाजपाचे आमदार गिरीश महाजन यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता न्यायालयाने याचिका फेटाळली होती. याविरोधात महाजन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. महाजन यांच्या याचिकेवर तातडीची बाब म्हणून सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी त्यांच्या वकिलांनी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी केली. त्यावर नियमित सुनावणी घेतली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची तारीख निश्चित करता येत नाही, असे राज्यपाल कोश्यारी यांनी सरकार आणि विधिमंडळ सचिवालयाला पत्राद्वारे कळविले आहे. नियमात करण्यात आलेल्या बदलांचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असल्याचे कारण राजभवनने दिल्याने अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे भवितव्य आता अधांतरी झाले आहे.
