कर्ज घेण्याची तयारी : महावितरण खासगीकरण करण्याच्या प्रक्रियेतील पहिले पाऊल!

पुणे |प्रतिनिधी

महावितरण जवळपास अकरा हजार कोटी कर्ज घेणार आणि त्या कर्जाची हमी राज्य सरकार घेणार अशी बातमी आज बऱ्याच वृत्तपत्रात छापून आलेली पाहायला मिळाली.
गेल्या सात आठ वर्षापासून थकीत असलेली शेतकऱ्यांची शेतपंपाची बिले महाराष्ट्र शासनाने आणलेल्या वीजबिल माफीच्या योजनेमुळे जानेवारी 2021 पासून मोठ्या प्रमाणात वसूल होत आहेत. राज्यात गेल्या सात आठ वर्षा पासून असलेल्या थकबाकी पैकी शासनाने जाहीर केलेल्या योजनेनुसार जवळ पास 40 ते 60% थकबाकी रक्कम महावितरण कडे गेल्या एक वर्षात जमा झाली आहे.
कोरोना काळातील घरगुती, व्यावसायिक व औद्योगिक ग्राहकाकडील असणारी थकबाकी डिसेंबर 2021अखेर पर्यंत जवळ पास 80% वसूल झालेली आहे.

गेल्या सात आठ वर्षापासून थकीत असलेली रक्कम व कोरोना काळातील थकबाकी कमी होत असतानाही महावितरण कर्जात बुडाली आहे तसेच तोटा आहे असे दाखवून अकरा हजार कोटी चे कर्जाचा डोंगर उभा केला जात आहे.हेच कर्ज महावितरण ला कर्जाच्या खाईत लोटत आहे. ही तर महावितरण ला कर्जात बुडवून खासगीकरण करण्याचा डाव तर नाही ना अशी शंका उपस्थित होत आहे.हे तर खासगीकरणाच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल आहे.एकीकडे केंद्राचा खासगीकरण धोरणांचा विरोध करायचा व दुसरीकडे कर्ज काढून महामंडळे बुडवून खासगीकरण साठी वाट मोकळी करायची अशी तर खेळी नसावी याची दाट शंका आहे.आज महावितरण मध्ये पदोपदी भ्रष्टाचार आहे. वरिष्ठांपासून ते शेवटच्या कर्मचाऱ्यापर्यंत काही अपवाद वगळता सर्वजण भ्रष्टाचारामध्ये लिप्त आहेत.महावितरण मध्ये वरकरणी सर्व आलबेल असल्याचे दिसते परंतु आतून सर्व काही कशाचा ताळमेळ नाही. सर्वत्र अनागोंदी आहे.

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचे विभाजन झाल्यानंतर अस्तित्वात आलेल्या महावितरणचे प्रशासनाला नवीन कनेक्शन देणे व थकबाकी वसूल करणे इतकेच कामे असतात असा त्यांचा गैरसमज झाला आहे.एक वीज वितरण कंपनी म्हणून करावयाला लागणाऱ्या बाकीच्या कामांचा विसर पडलेला आहे.नवनवीन तंत्रज्ञान अमलात आणणे.तांत्रिक बाबींची सुधारणा करणे.दुरुस्ती व देखभाल करणे. कालबाह्य झालेल्या यंत्रणा बदलणे अशा अनेक कामांचा आज महावितरण ला विसर पडला आहे किंवा जाणून बुजून महावितरण मोडकळीस आणण्यासाठी सदर बाबी दुय्यम ठरवल्या गेल्या आहेत काय अशी शंका येते. नवीन मागणी येणाऱ्या वीज ग्राहकांना जरी प्रीपेड मीटर बसवून थकबाकी साठी होणारी ओढाताण राज्य सरकार व महावितरणने ठरवले तर कमी होऊ शकते,परंतु खासगीकरण करायचेच असल्याने असले चांगले निर्णय घेण्याचे मुद्दामहून टाळले जात आहेत.

आज टाटा चे विजक्षेत्र मुंबई पुरतेच मर्यादित असताना टाटा ने पूर्ण राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनासाठी चार्जिंग स्टेशन उभारण्यास सुरू केले आहे.जे महावितरण ला कमी खर्चात व राज्यभर असलेल्या यंत्रणेमुळे शक्य असताना ही ह्याकडे साफ कानाडोळा करण्यात आलेला आहे.सदर चार्जिंग स्टेशन महावितरणने राज्य भरात उभारल्यास महावितरण नफ्यात येऊ शकते तसेच राज्यभरात इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या सुध्दा वाढू शकते परंतु कोणाचीही इच्छाशक्ती दिसून येत नाही यामागे खासगीकरण चे धोरणास बाधा येत असल्याने नको असेल अशी शंका आहे.चांगला नफा कमावण्याची संधी असतानाही चार्जिंग स्टेशन न उभारणे ही BSNL सारखी गत करून घेण्यासारखे आहे.शेवटी कोणत्याही सुधारणा न करता हजारो कोटी कर्जे काढून महावितरण ची खासगीकरणाच्या दिशेने पहिले पाऊल पडले आहे.ह्यात सामान्य जनता व शेतकरी भरडला जाणार आहे.आज जसे सामान्य महिला गॅस महाग झाल्याने गॅस सोडून चुलिकडे परत वळल्या आहेत तशीच वेळ सामान्य जनतेवर येऊन घरोघरी मेणबत्ती व रॉकेल चे दिवे आल्यास नवल वाटू नये.