तरुणांच्या हाताला काम राहिलेले नाही, त्यामुळे सरकारला योग्य निर्णय घ्यावा लागेल- आमदार सुनिल शेळके

मावळ |

कोरोना महामारीच्या संकट काळात कामगार कपात करुन कामगारांना देशोधडीला लावणाऱ्या उद्योगांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी आमदार सुनिल शेळके यांनी विधानसभेत केली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील राज्यपालांच्या अभिभाषणावर विधानसभेत झालेल्या चर्चेत शेळके बोलत होते. कोरोनाच्या संकटकाळाचा काही कंपन्या  गैरफायदा उठवत असल्याचा आरोप करीत शेळके यांनी मावळ तालुका व पुणे जिल्ह्यातील उद्योगांवर घणाघाती टीका केली आहे.

शेळके म्हणाले की, कोरोना महामारी संकटाचा गैरफायदा काही उद्योजक व उद्योग उठवत आहेत. मावळ, खेड, शिरुर या तालुक्यात मोठा औद्योगिक पट्टा आहे. मुळशी, हिंजवडी, माण, बाणेर, हवेली येथे आयटी सेक्टर आहे. या भागात लाखो बांधव काम करीत आहेत. उद्योग उभे राहिले पाहिजेत, तरुणांच्या हातांना काम मिळाले पाहिजे, रोजगार मिळाला पाहिजे, ही लोकप्रतिनिधी म्हणून आमची प्रामाणिक भूमिका आहे. पण गेल्या सहा महिन्यांपासून अनेक  उद्योगांनी  वर्षानुवर्षे काम करीत असलेल्या कायम कामगारांनाही कोणतीही पूर्वसूचना न देता कामावरून थेट कमी करण्यात येत आहे. कोरोनाच्या काळात अशा चुकीच्या पद्धतीने काम करणाऱ्या उद्योगांवर अंकुश आणणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.

कोरोनाच्या काळात मंदीचे वातावरण असताना अनेक छोटे-मोठे उद्योग ठप्प झालेले आहेत. कोठेही रोजगार मिळण्याची शक्यता नसताना अशा प्रकारे कंपन्यांनी अचानक कामगारांना कामावरून कमी करणे योग्य नसल्याबाबत कंपन्यांकडे विनंती केली, विचारणा केली, असे सांगून शेळके म्हणाले की, कंपन्या केंद्र शासनाचा जीआर दाखवतात. तीनशे किंवा त्यापेक्षा कमी कामगार असलेल्या कंपन्यांना कंपनी किंवा कंपनीतील एखादा विभाग बंद करताना, कामगार कपात करताना परवानगी घेण्याची गरज नाही. तीनशेपेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कंपन्यांनाही नोकरकपतीची प्रक्रिया सोपी झाली आहे.
नोकरकपातीचा उच्चांक गाठलेला असतानाही अनेक तरुणांना देशोधडीला लावण्याचे काम या कंपन्यांकडून केले जात आहे, असा आरोप आमदार शेळके यांनी केला.
कोरोनाच्या काळात सर्वसामान्य जनतेची आर्थिक परिस्थिती खालावली आहे. कंपन्या मंदीत असतील, मागणी नसेल, उत्पादन होत नसेल, निर्यात होत नसेल तर ते आम्हाला मान्य आहे, पण वर्षानुवर्षे कंपनीत काम करणाऱ्या कायम कामगाराला कमी करून पुन्हा काही दिवसांनी त्याच कामगाराला कंत्राटी कामगार म्हणून कमी पगारावर घेणार. 25-30 हजार पगार असलेल्या कामगाराला 12-15 हजार रुपयांवर काम करायला भाग पाडले जात आहे. प्रत्येक कामगाराचे पगारानुसार खर्च ठरलेले असतात, एवढ्याशा पगारात कामगार घराचा हप्ता भरणार, मुलांचे शिक्षण करणार की किराणा मालाचे बिल भागणार, असा सवाल त्यांनी केला. कामगारांना एवढ्या तुटपुंज्या पगारावर कुटुंब चालविणे शक्य नाही, याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले आहे.

मावळ तालुक्यात व पुणे जिल्ह्यात स्थानिक भूमिपुत्रांबरोबर नोकरीसाठी पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ, कोकण अशा महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून स्थलांतरीत झालेले तरुणांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. तरुणांच्या हाताला काम राहिलेले नाही, त्यामुळे सरकारला योग्य निर्णय घ्यावा लागेल. ठोस भूमिका घ्यावी लागेल. तरुणांचा संयम पाहू नका. मावळ तालुक्यातील मावळ्याच्या नादी लागण्याचे काम कोणी करू नये. तो रस्त्यावर उतरल्यावर काय होईल, हे कोणीच सांगू शकत नाही. त्यांचा उद्रेक होऊ देऊ नका, असा इशारा आमदार शेळके यांनी दिला. कामागारांना न्याय मिळालाच पाहिजे, हीच आमची भूमिका आहे. विरोधकांनीही केवळ राजकारण करत न बसता तरुणांच्या परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

वाचा- माजी क्रिकेटपटू सौरव गांगुली भाजपमध्ये प्रवेश करणार का याबाबत मला काहीही माहिती नाही- दिलीप घोष