इंधन दराबाबत अर्थसंकल्पात घोषणाच नाही, सामान्यांकडून नाराजी
मुंबई – गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ होत आहे. इतर राज्यांनी ज्याप्रमाणे कर कमी करून इंधन दर अटोक्यात आणले त्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातही होईल अशी अपेक्षा असताना यंदाच्या अर्थसंकल्प अधिवेशनात इंधर दराबाबत काहीच तरतूद झालेली नाही. इंधनावरील शुल्क कपातीबाबत कोणतीही घोषणा झाली नाही. मात्र तरीही पुढील आर्थिक वर्षात सुमारे ६६ हजार कोटींची महसुली तूट होईल, असा अंदाज अर्थमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारकडून आज सोमवारी विधिमंडळात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळात बजेट सादर केले. राज्यात पेट्रोलने शंभरी गाठली होती. त्यामुळे अर्थसंकल्पात सरकार कर कपात करेल, अशी अपेक्षा होती. सरकारने गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात पेट्रोल, डिझेलवरील मूल्यवर्धित करात (व्हॅट) प्रतिलिटर १ रुपयाने वाढ केली होती. आता केंद्र सरकारवर कुरघोडी करण्यासाठी पेट्रोल, डिझेलवरील करात कपात करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पातून होऊ शकते अशी शक्यता होती. मात्र अर्थमंत्र्यांनी त्याबाबत कोणतीही घोषणा केली नाही. यामुळे स्वस्त पेट्रोल डिझेलच्या अपेक्षांचा चुराडा झाला.
इंधनावरील शुल्ककपातीवर घोषणा न झाल्याने आणखी काही दिवस राज्यातील जनतेला चढ्या दराने इंधन खरेदी करावे लागणार आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवरील करांचा भुर्दंड सामान्य नागरिकांना सोसावा लागणार आहे. दरम्यान राज्य सरकारने इंधनावर एक पैसा कमी केला नाही त्यामुळे पेट्रोल डिझेल भाववाढीवर बोलण्याचा राज्य सरकारला अधिकार नाही, अशी टीका विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी बजेट नंतर केली.
यापूर्वी पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आसाम आणि मेघालय या चार राज्यांनी इंधनावरील स्थानिक करात कपात केली होती. त्यामुळे तेथील पेट्रोल आणि डिझेल दरात मोठी घसरण झाली. राजस्थान सरकारने २९ जानेवारी रोजी इंधनावरील मूल्यवर्धित करात कपात केली होती. राजस्थानने पेट्रोल डिझेलवरील व्हॅट ३८ टक्क्यांवरून ३६ टक्के केला होता. मतदारांना खूश करण्यासाठी आसाम सरकारने देखील कर महसुलावर पाणी सोडलं आहे.
आसाम सरकारने सादर केलेल्या लेखानुदानात पेट्रोल आणि डिझेलवरील अतिरिक्त पाच टक्के अतिरिक्त कर रद्द केला होता. त्यामुळे आसाममध्ये पेट्रोल आणि डिझेल पाच रुपयांनी स्वस्त झाले होते. करोना संकटात आसाम सरकारने पेट्रोल, डिझेल आणि मद्यावर अतिरिक्त कर लागू केला होता.
पूर्वेतील मेघालयने देखील पेट्रोल आणि डिझेलवरील शुल्कात कपात केली होती. मेघालय राज्य सरकारने पेट्रोलवर ७.४० रुपये आणि डिझेलवर ७.१० रुपये शुल्क कपात केली होती. पहिल्यांदा २ रुपये सवलत देण्यात आली होती. त्यानंतर पेट्रोलवरील व्हॅट ३१.६२ टक्क्यावरून २० टक्के कर केला होता. तर डिझेलवर २२.९५ टक्क्यावरून १२ टक्के केला. गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात केंद्र सरकारने पेट्रोलवर १३ रुपये आणि डिझेलवर १६ रूपये उत्पादन शुल्क वाढवले होते.
