राज्यात डेल्टा प्लस व्हेरियंटचा धोका वाढला, सरकारकडून नवीन नियमावली जाहीर
मुंबई – राज्यात कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत पुन्हा एकदा वाढ होऊ लागली असून त्यातच डेल्टा प्लस व्हेरियंटमुळे डोकेदुखी आणखी वाढली आहे. शिवाय, डेल्टा प्लस व्हेरियंटचा संसर्ग होऊन आज एका महिला रुग्णाचा मृत्यू झाल्याने या व्हेरियंटचं गांभीर्य समोर आलं आहे. या व्हेरियंटचा संसर्ग वेळीच रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून नवी नियमावली तयार करण्यात आली असून यामध्ये जिल्हा आणि महापालिकानिहाय नियम बनवण्यात आले आहेत. यानुसार राज्यातील सर्व जिल्हे आणि महानगरपालिकांचा समावेश तिसऱ्या गटाच्या वरच ठेवण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे.
४ जून रोजीी जाहीर केलेल्या नियमावलीनुसार राज्यात ५ गटांमध्ये जिल्हा आणि महानगरपालिकांचे वर्गीकरण करण्यात आलं होतं. आयसीयू बेड्स, ऑक्सिजन बेड्स आणि पॉझिटिव्हिटी रेट लक्षात घेऊन पाच गटांत विभागणी करण्यात आली होती. मात्र, आज राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार आता पॉझिटिव्हिटी रेट किंवा बेड ऑक्युपन्सीचं प्रमाण कितीही कमी असलं, तरी राज्यातील सर्व जिल्हे आणि महानगर पालिका पुढील आदेश येईपर्यंत या तिसऱ्या गटाच्या वरच असणार आहेत.
नवे नियम काय?
निर्बंध कमी करायचे असल्यास जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून २ आठवड्यांच्या आकडेवारीचा आढावा घेतला जाईल. त्यानुसार निर्णय घेतले जातील. मात्र, निर्बंध वाढवायचे असल्यास दोन आठवड्यांच्या आकडेवारीची वाट पाहण्याची गरज नाही, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
> पात्र नागरिकांपैकी ७० टक्के लसीकरण पूर्ण करण्यावर भर देणे, यासाठी जनजागृतीच्या माध्यमातून प्रयत्न करणे, कामाच्या ठिकाणीच लसीकरणासाठी प्रोत्साहन देणे
> टेस्ट, ट्रॅक आणि ट्रीट या पद्धतीचा अवलंब करणे
> हवेमधून पसरू शकणाऱ्या करोनाच्या प्रकारांना टाळण्यासाठी आस्थापनांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित आणि हवेशीर वातावरण ठेवण्याची सक्ती करणे
> मोठ्या प्रमाणावर आरटीपीसीआर चाचण्या करणे
> करोनाचे नियम न पाळणाऱ्यांवर प्रभावीपणे दंड आकारणे
> गर्दी करणारे किंवा होऊ शकणारे कोणतेही कार्यक्रम किंवा घटना टाळणे
> कंटेनमेंट झोन तयार करताना काळजीपूर्वक आढावा घ्या. जेणेकरून ज्या भागात करोनाचा प्रादुर्भाव आहे, अशाच ठिकाणी निर्बंध लावता येतील