संपामुळे शहरातील बँकिंग आणि टपाल सेवेवर मोठा परिणाम
पुणे | प्रतिनिधी
केंद्र सरकारचे नवे कामगार कायदे, कंत्राटीकरण आणि खासगीकरणाच्या धोरणाविरोधात कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या देशव्यापी संपामुळे मंगळवारी शहरातील बँकिंग आणि टपाल सेवेवर मोठा परिणाम झाला. बहुतांश राष्ट्रीयीकृत बँकांचे कर्मचारी संपात सहभागी असल्याने पुणे जिल्ह्यात तीन ते साडेतीन हजार कोटी रुपयांच्या धनादेशांचे व्यवहार (चेक क्लिअरन्स) ठप्प झाले होते. टपाल कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे पार्सल, पत्रे आणि स्पीड पोस्ट सेवा विस्कळित झाली होती.
पुणे जिल्हा कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीतर्फे दुसऱ्या दिवशीही विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात बँका, विमा, संरक्षण, बीएसएनएल, टपाल, अंगणवाडी व आशा कर्मचारी, संघटित क्षेत्रातील कायम व कंत्राटी कामगार आणि असंघटित कामगार सहभागी झाले होते. सोमवारी रात्री शेकडो कार्यकर्त्यांनी पदपथावर मुक्काम करून जेवण केले. कष्टकऱ्यांचे नेते बाबा आढाव यांनी आंदोलनाच्या ठिकाणी येऊन कामगारांच्या लढ्याला पाठिंबा दिला. कामगार संघटनांच्या शिष्टमंडळातर्फे विभागीय आयुक्त कार्यालयाला विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
‘बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनातर्फे कोथरूड, बाणेर-पाषाण आणि जंगली महाराज रस्त्यापासून विभागीय आयुक्त कार्यालयापर्यंत दुचाकी फेरी काढण्यात आली. या वेळी राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खासगीकरण रद्द करा, जुनी पेन्शन योजना लागू करा या मागण्यांसह विविध मागण्यांची पत्रके नागरिकांना देण्यात आली,’ असे ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशनचे शैलेश टिळेकर यांनी सांगितले.
माथाडी मंडळाप्रमाणे कंत्राटी कामगारांचे मंडळ स्थापन करून त्यामार्फतच कंत्राटी कामगारांची भरती करण्याच्या मागणीसाठी लढा तीव्र करण्याचा निर्धार धरणे आंदोलनात करण्यात आला. याशिवाय नवे कामगार कायदे रद्द करा, राज्यात कामगार संघटनांच्या संमतीशिवाय नव्या कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी करू नका, सार्वजनिक बँका, विमा, संरक्षण, दूरसंचार क्षेत्राचे खासगीकरण रद्द करा, शहरी भागात बेरोजगारांसाठी रोजगार हमी योजना सुरू करा, आदी मागण्याही आंदोलकांनी केल्या.